DGCA has upgraded flight ticket refund rules to ease the process of cancellations and changes for travelers. According to the new rules, passengers can cancel or change airline tickets without extra charges within 48 hours of booking. The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has upgraded flight ticket refund rules to ease the process of cancellations and changes for travelers. According to the new rules, passengers can cancel or change airline tickets without extra charges within 48 hours of booking. These changes are part of an upgraded set of ticket refund rules to reduce delays and confusion that led to IndiGo flight disruption in December 2025.

Afghan military authorities said Thursday they had begun carrying out strikes against Pakistan in retaliation for Pakistani airstrikes in Afghanistan's border area days ago. ADVERTISEMENT"In response to the repeated rebellions and insurrections of the Pakistani military, large-scale offensive operations were launched against Pakistani military bases and military installations along the Durand Line," Afghan government spokesman Zabihullah Mujahid said in a post on X Thursday night. The two countries' 2,611-kilometre long border is known as the Durand Line, which Afghanistan has not formally recognised. The violence followed explosions in Kabul that Afghan officials blamed on Pakistan. On Sunday, Pakistan's military carried out strikes along the border with Afghanistan, saying it had killed at least 70 militants.

Also read: Supreme Court NCERT hearing highlightsThe section in question in the new Social Science textbook created outrage this week, even as a Bench led by Chief Justice of India Surya Kant registered a suo motu case over it, calling it a “selective reference”, with the NCERT withdrawing the textbook from distribution within a day of releasing it. Hours after the Supreme Court of India took up the case, the NCERT issued a statement apologising and regretting the “inappropriate textual material” and “error in judgement” that had “crept into” the chapter. On Thursday (February 26, 2026), even as the Supreme Court heard the case over this section in the NCERT book, Mr. Pradhan spoke to presspersons in Jharkhand, saying that he was “deeply saddened” by the incident, adding that he expressed regret over it. “The moment it came to our notice, directions were issued to withdraw the book and stop its distribution. We have the utmost respect for the judiciary and there was no intent to disrespect the judiciary,” Mr. Pradhan said.

As the South China Morning Post notes, this does not mean they “see their dates as prey,” but rather show affection by bringing their lovers “prey” in the form of small gifts or discoveries. As reported by the South China Morning Post, the country had around 240 million single people in 2024, and marriage registrations have dropped significantly compared with a decade ago. But what psychological needs or relationship expectations might be driving the popularity of ‘hunter-style lovers’? Story continues below this adTrust, attachment, and emotional security between partnersRepeated practical gestures create what psychologists call secure attachment conditioning. “Small acts also function as non-verbal validation, which enhances perceived partner responsiveness a key predictor of long-term relationship satisfaction,” states Gurnani.

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। रेल यात्रियों को मुआवजा पाना पहले से ज्यादा आसान होने जा रहा है। रेल हादसे, चोट, मौत या सामान के नुकसान की स्थिति में मुआवजा लेने के लिए रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (आरसीटी) की बेंच में बार-बार जाने की जरूरत नहीं होगी। ई-आरसीटी सिस्टम के तहत देशभर की सभी 23 आरसीटी बेंच को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।यात्री या उनके परिजन रात-दिन कभी भी घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से क्लेम पाने का दावा कर सकेंगे। जरूरी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। प्रत्येक अपडेट की जानकारी एसएमएस और ई-मेल से मिलेगी। आरसीटी की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने 52 हफ्ते-52 सुधार अभियान के तहत गुरुवार को दो बड़े बदलावों की घोषणा की। पहला आरसीटी की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। दूसरा रेल टेक पालिसी के जरिए स्टार्टअप और नवाचार करने वालों को सीधे रेलवे से जोड़ा जाएगा। अब तक लोगों को दिक्कत होती थी क्योंकि घटना किसी एक राज्य में होती थी और यात्री दूसरे राज्य का होता था। ऐसे में यह तय करना मुश्किल हो जाता था कि केस कहां दायर करें।सुनवाई की तारीख जानने, दस्तावेज जमा करने और आदेश की प्रति लेने में समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। नई डिजिटल व्यवस्था में केस की पूरी जानकारी ऑनलाइन रहेगी। जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की सुविधा भी मिलेगी। इससे यात्रा और वकील पर होने वाला अतिरिक्त खर्च कम होगा।ऑटोमैटिक नोटिस सिस्टम से मामलों का निपटारा तेज रेलमंत्री का कहना है कि ई-फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड और ऑटोमैटिक नोटिस सिस्टम से मामलों का निपटारा तेज होगा। फाइल गुम होने या देरी की समस्या कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। आदेश और फैसले भी ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे।‘रेल टेक पॉलिसी’ दूसरा बड़ा सुधार ‘रेल टेक पॉलिसी’ है। इसके तहत कोई भी स्टार्टअप, शोध संस्थान या उद्योग रेलवे से जुड़े किसी मुद्दे पर अपना समाधान प्रस्तावित कर सकता है। पहले की नीति में रेलवे खुद समस्या तय करता था और उसी पर समाधान मांगे जाते थे। अब कोई भी व्यक्ति या संस्था रेलवे की कार्यप्रणाली से जुड़े किसी भी क्षेत्र सुरक्षा, रखरखाव, यात्री सुविधा या संचालन में नई तकनीक का सुझाव दे सकतीप्रस्ताव आने पर संबंधित विभाग उसकी उपयोगिता और व्यवहारिकता की जांच करेगा। मंजूरी मिलने पर पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। सफल होने पर लागू किया जाएगा। इसके लिए अलग बजट नहीं होगा। जिस विभाग से संबंधित प्रस्ताव होगा, उसी के बजट से खर्च किया जाएगा।

India and Israel on Thursday signed a series of agreements and Memoranda of Understanding (MoUs) spanning artificial intelligence, cybersecurity, agriculture, education and commerce, during Prime Minister Narendra Modi’s two-day state visit to Israel. The wide-ranging pacts cover innovation, agriculture, geophysical exploration, maritime heritage, fisheries and aquaculture, artificial intelligence, education, commerce and cybersecurity. Another agreement was signed for collaboration on the development of the National Maritime Heritage Complex at Lothal, involving Israel’s Minister of Heritage and the Indian side. In the field of emerging technologies, a Declaration of Intent on horizon scanning was signed by Israel’s Minister of Science and Technology and Jaishankar. An MoU on fisheries and aquaculture was signed by Israel’s Minister of Agriculture and the External Affairs Minister.

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट पर रखरखाव और मरम्मत कार्यों के कारण एक रनवे को बृहस्पतिवार से बंद कर दिया गया है। एक प्रमुख रनवे के बंद होने का असर पहले ही दिन विमानों के परिचालन पर दिखा।पहले ही दिन प्रस्थान से जुड़ी 73 प्रतिशत उड़ानें विलंबित हुई। प्रस्थान करने वाली विलंबित उड़ानों में औसतन 23 मिनट की देरी दर्ज की गई। यह विलंब सुबह और शाम के व्यस्त समय के दौरान सबसे अधिक नजर आया।तीन महीनों के लिए रहेगा बंदबता दें कि रनवे 11आर/29एल को रखरखाव व मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। यह रनवे अगले तीन महीनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान रनवे की सतह को मजबूत करने और उस पर नई सतह बिछाई जाएगी। साथ ही, विमानों के जल्दी निकलने के लिए एक नया टैक्सीवे भी बनाया जा रहा है।

The Supreme Court on Thursday (February 26, 2026) ordered a complete, blanket ban on the reprinting and digital dissemination of the NCERT’s newest Social Science textbook for Class 8 which includes a chapter — ‘The Role of the Judiciary in Our Society’ — on “corruption” in the judiciary. The Supreme Court was hearing a suo motu case registered over the matter. “It is fundamentally wrong to expose students to biased misconceptions at this tender age,” the CJI said. Solicitor General Tushar Mehta said an unqualified and unconditional apology will be published, adding that the individuals who prepared the chapter would not be associated with any preparation of any chapter or any work in any ministry. This comes after NCERT on Wednesday (February 25, 2026) issued a statement of apology and said that the directions to stop the distribution of the book in question “had been complied with”.

NEW DELHI: India and Israel on Thursday elevated their ties to a 'Special Strategic Partnership', signalling the deepening of cooperation across defence, trade, technology and regional connectivity. Following delegation-level talks with his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu, Modi described the relationship as 'time-tested' and rooted in trust and democratic values. “Our relationship is founded on the strong bedrock of deep trust, shared democratic values, and human sensitivities. “Today, we have taken the historic decision to elevate our time-tested partnership to the status of a ‘Special Strategic Partnership’.”A series of agreements were signed to boost collaboration in trade, agriculture, energy, cyberspace and digital payments. Modi also announced the launch of a new India-Israel partnership on critical and emerging technologies, aimed at accelerating cooperation in artificial intelligence, quantum technologies and critical minerals.

Nagpur News राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सकारात्मकता, वर्तमान पर विश्वास और संपूर्णता के अनुभव का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक स्थिति में विश्वास अर्थात भरोसा कायम रहना चाहिए। हम सुनते आए हैं कि बाघ और बकरी साथ पानी पीते थे। विश्वास रखें उस दौर का पुनरागमन होगा। राष्ट्रपति ने नागरिक कर्तव्य का स्मरण कराते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक समानता को बढ़ावा दें, भेदभाव से दूर रहें और विश्वास के साथ सहभागिता रहे तो देश आगे बढ़ता है।ब्रह्माकुमारीज संस्था के स्वर्णिम महाराष्ट्र अभियान के शुभारंभ के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु संबोधित कर रही थीं। कार्यक्रम का आयोजन जामठा स्थित ब्रह्माकुमारीज विश्व शांति सरोवर में आयोजित किया गया था। इस दौरान देश के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। वह युग अच्छा था। यह युग भी अच्छा है। इसके लिए हमें भी अच्छा ही होना चाहिए। कहते हैं विश्वास में ही भगवान है।विश्वास से ही भगवान को पा सकते हैं। भगवान भी सकारात्मकता चाहते हैं। एक दूसरे पर विश्वास करें। सकारात्मक के साथ मिशन मोड पर काम करने से सभी आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के संत, समाज सुधारकों के योगदान का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महाराष्ट्र देश के विकास को शक्ति देता है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, ब्रह्माकुमारीज संस्था के अतिरिक्त सचिव मृत्युंजय, नागपुर जोन संचालिक रजनीबेन, राजयोगिनी चंद्रिका दीदी उपस्थित थीं। यह राज्य उद्याेग, सांस्कृतिक परंपरा का केंद्र है। महाराष्ट्र ने देश में सामाजिक, आर्थिक विकास का आदर्श उदाहरण रखा है।एकता का आह्वान : राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी एकता और विश्वास का आह्वान किया। उन्होंने कहा-एकता और विश्वास दोनों शब्द परस्पर पूरक हैं। जहां एकता है वहां विश्वास है और जहां विश्वास है वहां एकता है। पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि तनाव व नशामुक्त समाज के लिए ब्रह्माकुमारीज संस्था का बड़ा योगदान है।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। वर्षों प्रीमियम लेने वाली बीमा कंपनियां पॉलिसी धारकों को समय पर नियमानुसार सुविधा नहीं दे पा रही हैं। यह आरोप पॉलिसी धारकों द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसी ही शिकायत बीमा लोकपाल में रुद्र प्रताप ने की है। उन्होंने निवाबूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है। वे पॉलिसी का प्रीमियम जमा करते आ रहे हैं।उनके परिवार के सदस्यों का भी नाम पॉलिसी में है। बीमित सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो गया था और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बीमा कंपनी में कैशलेस के लिए मेल किया गया, तो बीमा अधिकारियों ने कैशलेस रिजेक्ट कर दिया। बीमित ने अपने खर्च पर पूरा इलाज कराया।इलाज के बाद अस्पताल से मिले बिलों को बीमा कंपनी में सबमिट किया गया, तो क्लेम डिपार्टमेंट की तरफ से क्लेम नंबर क्रमांक 2562747 जनरेट करते हुए जल्द भुगतान का दावा किया गया था। बीमित लगातार संपर्क कर रहा है पर उन्हें भुगतान प्राप्त नहीं हो सका। पीड़ित का आरोप है कि उनकी सुनवाई जिम्मेदार अधिकारी नहीं कर रहे हैं। वहीं कंपनी प्रवक्ता से संपर्क करने का प्रयास किया गया पर संपर्क नहीं हो सका।इन नंबरों पर बीमा से संबंधित समस्या बताएंस्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर मोबाइल नंबर - 9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रख सकते हैं।

Punitive demolitions transform executive discretion into punishment without due process. In 2024, the Supreme Court intervened to delineate the boundaries of lawful action, issuing explicit directions against punitive demolitions. Municipal powers cannot be transformed into parallel instruments of punishment; permitting such use would undermine both the presumption of innocence and the integrity of the justice system. What mechanisms ensure accountability exists when municipal powers are misapplied? Punitive demolitions, however labelled, are legally unsustainable.

Former Secretary of State Hillary Clinton testified before US House lawmakers in New York on Thursday as part of a congressional investigation into convicted sex offender Jeffrey Epstein, saying she has no information on Epstein's criminal activities and never recalls meeting him. Her testimony starts off two days of depositions that will also include former President Bill Clinton. The closed-door depositions in the Clintons' hometown of Chappaqua, a typically quiet hamlet north of New York City, come after months of tense back-and-forth between the former high-powered Democratic couple and the Republican-controlled House Oversight Committee.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दो दिन के दौरे पर आज शाम राजस्‍थान के जैसलमेर पहुंच गई हैं। वे कल सुबह वहां के वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर – एलसीएच ‘प्रचंड’ में उड़ान भरेंगी।गौरतलब है कि एलसीएच ‘प्रचंड’ भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड – एचएएल ने किया है। यह हेलीकॉप्टर रेगिस्तान से लेकर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक, विभिन्न प्रकार के भूभागों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है।राष्ट्रपति कल शाम भारत-पाकिस्तान सीमा के पास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायु सेना के मेगा प्रदर्शन ‘वायु शक्ति’ में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान, वायु सेना के विभिन्न विमान अपनी परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति के अलावा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित

The Justice Department said it is reviewing its Epstein files to see if any were handled "improperly" but denied any wrongdoing. The department has released millions of pages from files connected to notorious sex trafficker Jeffrey Epstein under a transparency law enacted last year. But public broadcaster NPR found gaps in the files tied to one woman's 2019 assault complaint against Mr. Trump. Mr. Trump has repeatedly denied any wrongdoing, arguing that the DOJ's so-called "Epstein Files" release exonerated him. Robert Garcia, the top Democrat on the Oversight Committee, said he reviewed unredacted evidence logs at the Justice Department and reached the same conclusion.