Hillary Clinton to testify behind closed doors in Epstein Probe Clinton, the 2016 Democratic presidential nominee, has said she has little information to provide and has accused the Republican-led panel of trying to shift focus away from President Donald Trump's ties to EpsteinReutersFormer US Secretary of State Hillary Clinton is due to testify behind closed doors on Thursday to a congressional committee investigating the late sex offender Jeffrey Epstein, though it is not clear how much new information will come to light. ADVERTISEMENTShe and her husband, Democratic former President Bill Clinton, initially refused to testify before the House of Representatives Oversight Committee, but relented when lawmakers moved to hold them in contempt of Congress. Also Read World Economic Forum President Borge Brende resigns amid review of Epstein tiesHillary Clinton is due to deliver a closed-door deposition to the committee at 11 a.m. Hillary Clinton's ties to Epstein are unclear. According to Comer, Epstein visited the White House 17 times while Clinton was in office.

The president and CEO of the World Economic Forum, Borge Brende, said on Thursday he was stepping down, a few weeks after the forum launched an independent investigation into his relationship with sex offender Jeffrey Epstein. ADVERTISEMENT"After careful consideration, I have decided to step down as President and CEO of the World Economic Forum. Brende made no mention of Epstein. In a separate statement, Andre Hoffmann and Larry Fink, co-chairs of the Geneva-based forum that organises the annual Davos summit, said the independent review conducted by outside counsel into Brende's ties with Epstein had concluded. The findings stated there were no additional concerns beyond what has been previously disclosed, it added.

Hindi NewsLocalMpBhopalMP Budget Session 2026 Debate LIVE Update; BJP Congress MLA Drugs Market | Schools TransportMP विधानसभा बजट सत्र, सरकार ने माना: आनंदपुर ट्रस्ट का दस एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा, 5200 एकड़ से अधिक है भूमिबृजेन्द्र मिश्रा/विजय सिंह बघेल।भोपाल 2 घंटे पहलेकॉपी लिंकविधानसभा के बजट सत्र के नौवें दिन राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा है कि अशोकनगर जिले में संचालित आनंदपुर ट्रस्ट के पास 5200 एकड़ से अधिक भूमि है। इनमें से कुछ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने की बात मंत्री ने स्वीकार की है। विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय के प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। मंत्री वर्मा ने कहा है कि अशोकनगर के ग्राम बांसाखेड़ी में 0.618 हेक्टेयर तथा वन विभाग के आनंदपुर वन खंड, ईसागढ़ क्षेत्र की 3.52 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर ट्रस्ट द्वारा कब्जा किया गया है। कुल मिलाकर लगभग 10 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण दर्ज किया गया है।ट्रस्ट के पास 5200 एकड़ से अधिक जमीन सवाल के जवाब में बताया गया है कि आनंदपुर ट्रस्ट के नाम पर तहसील ईसागढ़ के 11 स्थानों आनंदपुर, नैथाई, दयालपुर, जमडेरा, शांतपुर, कुलवार, सकर्य, गोपालपुर, ईसागढ़, बहेरिया और आकलोन में लगभग 4811 एकड़ (1948 हेक्टेयर) भूमि दर्ज है। इसके अलावा अशोकनगर तहसील के बांसाखेड़ी, पवारगढ़ और कस्बा अशोकनगर में 157.77 हेक्टेयर जमीन ट्रस्ट के नाम पर है। सबसे अधिक भूमि आनंदपुर, दयालपुर, शांतपुर, गोपालपुर और जमडेरा में स्थित है। विधायक ने सरकार से यह भी पूछा कि ट्रस्ट ने अनुसूचित जनजाति के लोगों से कितनी जमीन खरीदी है। इस संबंध में भी सरकार की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया।पहले भी विवादों में रहा ट्रस्ट गौरतलब है कि एक महीने पहले आनंदपुर ट्रस्ट उस समय विवादों में आया था, जब उस पर यौन शोषण के आरोप लगे थे। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जे के मुद्दे ने भी मामला गंभीर बना दिया था। इसी संदर्भ में विधानसभा में यह प्रश्न उठाया गया।इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली जिले के धिरौली स्थित अडानी के कोल ब्लॉक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए 8 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है और कलेक्टर की सूची के अनुसार 12,998 परिवार प्रभावित हैं।सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रभावित आदिवासी परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिला, जबकि कुछ बाहरी लोगों को भुगतान किया गया। उन्होंने दावा किया कि थाना प्रभारी जितेंद्र भदौरिया की पत्नी को 15,94,990 रुपए और यातायात प्रभारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह की पत्नी स्वाति सिंह को 14,42,482 रुपए मुआवजा दिया गया है, और इस मामले की जांच विधानसभा समिति से कराने की मांग की।कांग्रेस विधायक जांच समिति गठित करने की मांग पर अड़े रहे। अध्यक्ष के आश्वासन के बावजूद वे संतुष्ट नहीं हुए और विरोध जारी रखा। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।सदन की कार्यवाही से वॉकआउट के बाद कांग्रेस ने नारेबाजी की।बीजेपी विधायक बोले- मालवा में बढ़ रहा नशे का कारोबारइधर, जावरा से बीजेपी विधायक राजेंद्र पांडे ने कहा कि मालवा क्षेत्र हमेशा शांत रहा है, लेकिन यहां अवैध नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गांजा, अफीम और डोडा चूरा के बाद अब एमडी ड्रग्स भी बनाई जा रही है। नशे की आड़ में अवैध हथियारों की तस्करी भी हो रही है। उन्होंने शासन और प्रशासन से इस पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की।इन विभागों के बजट पर हुई चर्चास्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागस्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभागउच्च शिक्षा, आयुष एवं तकनीकी शिक्षा कौशल विकास व रोजगार विभागसंस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभागपरिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चेकपोस्ट बंद करने के बाद भी हो रही अवैध वसूली पर जमकर घेरा। सिंघार ने मंत्री सिंह से पूछा कि जब परिवहन चेकपोस्ट बंद हैं तो वह कौन लोग है जो बिना ड्रेस पहने और बिना आदेश के पूरे प्रदेश में जमकर वसूली कर रहे हैं।सिंघार ने आरोप लगाया कि चेक पोस्ट को सरकार ने घोषित तौर पर बंद करके वाहवाही लूटी, लेकिन पिछले दरवाजे से पूरे प्रदेश में लूट मचा रखी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सख्त निर्देशों और पत्र के बाद बंद कर दिया था,,,अब परेशान ट्रक ड्राइवर सोशल मीडिया के जरिए फिर से केंद्रीय मंत्री गडकरी से प्रदेश के चेक पोस्ट की अवैध वसूली के छुटकारा दिलाने की गुहार लगा रहे हैं।कौशल विकास विभाग के जवाब में रोजगार दिए जाने को लेकर हंगामा हो गया। मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे। बमुश्किल मंत्री इंदर परमार बता पाए कि 90 हजार लोगों को रोजगार दिया। सदन में कांग्रेस विधायकों ने जब काफी देर तक रोजगार पर मंत्री को घेरा तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जवाब आ गया है और इसके बाद अनुदान मांगों पर मत लेते हुए बजट पारित कर सदन की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई।उमंग सिंघार सदन में यह भी कहा कि परिवहन मंत्री परिवहन विभाग से सोने की इंटें निकल रही हैं अब तो चेत जाइएविधानसभा की कार्यवाही के मिनट टु मिनट अपडेट्स के लिए नीचे दिए लाइव ब्लॉग से जरूर गुजर जाइए…. अपडेट्स 01:19 PM 26 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक रजक-धोबी समाज को अनुसूचित जाति और मांझी-केवट-मल्लाह समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने विधानसभा में रजक-धोबी समाज को अनुसूचित जाति और मांझी-केवट-मल्लाह समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग उठाई। 01:17 PM 26 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद विभाग का बजट मंजूर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के बा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। WI vs SA Highlights: टी-20 विश्व कप 2026 (T20 World Cup 2026) के सुपर-8 में आज 2 मुकाबले खेले जाने हैं। दिन के पहले मैच में ग्रुप 1 से वेस्‍टइंडीज और साउथ अफ्रीका (West Indies vs South Africa) की टक्‍कर हुई। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने वेस्‍टइंडीज को 9 विकेट से हराया।साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी वेस्‍टइंडीज ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 176 रन बनाए हैं। 83 रन पर वेस्‍टइंडीज के 7 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद जेसन होल्‍डर को मिला रोमारियो शेफर्ड का साथ मिला। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 57 गेंदों पर 89 रन की साझेदारी हुई।जेसन होल्‍डर अर्धशतक से चूक गए। उन्‍होंने 31 गेंदों पर 49 रन की पारी खेली। रोमारियो शेफर्ड ने नाबाद फिफ्टी लगाई। शेफर्ड 37 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद रहे। साउथ अफ्रीका की ओर से कप्‍तान एडेन मार्कराम ने 82 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं क्विंटन डी कॉक ने 47 और रयान रिकेल्टन ने नाबाद 45 रन बनाए।

[3] European Council President António Costa termed the trade pact with India the 'mother of all deals', saying it would stabilise the global economy. [8] The Indo-us pact will have a broader global impact beyond just bilateral commerce as it would influence how the global economy, production and global risks are influenced. US Trade Representative Jamieson Greer praised the trade deal with India as it would help reshape the global supply chain. He said India's involvement would not just make the global supply chain efficient but geopolitically secure. The Indo-Us trade agreement is beyond conventional merchandise exchanges, as it is forward-looking and rests on structural complementarity, said strategic expert and historian Saroj Kumar Rath.

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में बच्चों को सिर्फ न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसी विवादित विषयवस्तु को पढ़ाने के निर्णय की गाज किस पर गिरती है, यह तो वक्त बताएगा लेकिन सीधे तौर पर 57 विषय विशेषज्ञ और शिक्षाविद इसके लिए जिम्मेदार थे।पाठ्यपुस्तक निर्माण से लेकर उनमें शामिल विषयवस्तु को ठीक से जांचना और परखना और उसे अंतिम रूप देना इन्हीं की जिम्मेदारी थी। जानकारों की मानें तो पहली नजर में यह पूरी तरह से लापरवाही का मामला है, जिसे किसी भी स्तर पर ठीक ढंग से नहीं जांचा गया।मंत्रालय के स्तर पर हालांकि पाठ्यक्रम बदलाव में कोई सीधी भूमिका नहीं होती है लेकिन यह भी सामने आना बाकी है कि क्या अनौपचारिक रूप से कोई मंथन हुआ था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत इस पाठ्यपुस्तक को तैयार करने के लिए तीन अलग-अलग कमेटी गठित की गई थीं। इनमें पहली कमेटी पाठ्यक्रम निर्माण समिति थी, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 15 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष आइआइटी गांधीनगर के गेस्ट प्रोफेसर मिशेल डैनिनो व संजीव सान्याल थे।वहीं पाठ्यक्रम निर्माण समिति के कामकाज पर नजर रखने के लिए एक अन्य 23 सदस्यीय समीक्षक समिति बनाई गई थी। इसके अलावा पाठ्यपुस्तक में शामिल सामग्री को अंतिम रूप देने के लिए 19 सदस्यीय एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम व शिक्षण अधिगम सामग्री समिति बनाई गई थी।एनसीईआरटी से सेवानिवृत्त एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसी भी विषय के पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए इसलिए भारी भरकम कमेटी रखी जाती है ताकि किसी स्तर पर गड़बड़ी न हो। वहीं, इसकी कई स्तरों पर निगरानी भी रखी जाती है। इस मामले में पहली नजर में लापरवाही नजर आती है। इसमें इस विषयवस्तु को बगैर सोच-विचार के शामिल गया, बाद में उसे किसी न देखा नहीं और वह किताब भी छप गई।एनसीईआरटी में ऐसे तैयार होती हैं पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने की जो व्यवस्था है, उनमें पहले चरण में बच्चों को किस कक्षा के स्तर पर क्या पढ़ाना है, इसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। बाद में उसी फ्रेमवर्क के तहत कमेटी को नई पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने का जिम्मा दिया जाता है।इसके लिए विषय की जरूरत को देखते हुए उन संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को कमेटी में शामिल किया जाता है। ये संबंधित विषयों से जुड़े शोध और तथ्यपरक सामग्री को इसमें जोड़ने की सिफारिश करते है। इस दौरान प्रत्येक विषयवस्तु को शामिल करने से पहले उसे लेकर चर्चा भी की जाती है।सूत्रों की मानें तो स्वायत्त संस्था होने के चलते एनसीईआरटी को इस बात की पूरी स्वायत्तता दी जाती है कि उसे छात्रों के हितों में क्या विषय वस्तु पढ़ानी है। हालांकि कई मामलों में शिक्षा मंत्रालय से भी इसे लेकर संपर्क किया जाता था। यह औपचारिक रूप से किया जाता है।

तो आइए जानते हैं कि बुध के वक्री होने का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा. अचानक धन लाभ हो सकता है और नए मौके मिल सकते हैं. गले या आवाज से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है. कुंभ राशि- बुध आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए मन में उलझन बढ़ सकती है. बिना सोचे निवेश करने से नुकसान हो सकता है.

A video of a Gen Z employee ranting about her vacation leave being cancelled at the eleventh hour has created a buzz on social media. Despite this, on February 19, just as she was about to board her flight to Vietnam, she was told that her leave had been cancelled. 'I earn so that I can travel' “Main issliye kamaati hun taaki main ghoom sakun… (I earn so I can travel),” she said. “Main toh aa gayi hun airport pe. Jo hoga ab main dekhungi 10 din baad… tab main apna laptop kholungi (I’ve reached the airport and I’m going on my holiday.

Young adults in India, aged 18 to 34, rank 60th globally in mental health and well-being, according to the Global Mind Health 2025 report covering 84 countries. They have a Mind Health Quotient (MHQ) score of 33. In contrast, Indians aged 55 and above score 96, ranking 49th globally and aligning more closely with functional norms of mental health. Story continues below this adHow will the general shift in mental health play out? Family closeness and spirituality, which are key factors in maintaining positive mind health, are in sharp decline in younger generations across the world.

लेखक के बारे में दिनेश मिश्र दिनेश मिश्र, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में असिस्टेंट एडिटर हैं। अभी वह एक्सप्लेंड स्टोरीज, डीप रिसर्च, डेटा ड्रिवेन स्टोरीज करते हैं। इसके अलावा, ट्यूजडे ट्रीविया और वेडनेसडे बिग टिकट जैसी रेगुलर स्पेशल स्टोरीज भी करते हैं, जिनमें इन्फोग्राफिक्स, एक्सपर्ट बाइट और जर्नल्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही यूएस न्यूज और गूगल ट्रेंड स्टोरीज भी करते हैं। NBT से पहले उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, पत्रिका, अमर उजाला और दैनिक जागरण के साथ 2010 से काम किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग और अर्धकुंभ भी कवर किया है।... और पढ़ें

It is structural, rooted in Pakistan’s domestic constraints and a foreign policy culture that prizes symbolic swagger. Within the country, Pakistan’s role in the BoP has been projected as principled support for Gaza and its political commitment to the Palestinian people. The statements issued by the hybrid regime have been focused on humanitarian assistance and the broader peace in Gaza. When tangible troop contributions were required, the limits of Pakistan’s diplomatic theatre became unavoidable, exposing the structural realities of its regional positioning. It is an indication that Islamabad’s participation is less constrained by capacity and more by the fragility of its domestic political dynamics.

India head coach Gautam Gambhir has drawn sharp criticism after a former England pacer labelled him “hard to like” and “very spiky.” The blunt remarks have sparked debate around Gambhir’s coaching style during the ongoing T20 World Cup 2026. Gautam Gambhir has been a focal point in Indian cricket discussions ever since he took on the head coach position. Recently, India lost an ODI series at home to New Zealand for the first time, and their performance in the ongoing T20 World Cup has been inconsistent. Former England fast bowler Steve Harmison, known for his straightforwardness, did not hold back in his evaluation of head coach Gambhir. You've got a chance to succeed as an Indian coach only if you have less ego.

नई दिल्ली। भारत और इजराइल के बीच संभावित रक्षा समझौते की खबरों के बीच गुरुवार को रक्षा क्षेत्र के शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। निफ्टी डिफेंस इंडिया इंडेक्स लगभग 1% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया, जिससे निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी साफ दिखी।रक्षा शेयरों में किसने दिखाई बढ़त? Astra Microwave Products का शेयर 4% से अधिक चढ़ा। वहीं Data Patterns में करीब 3.7% की तेजी देखने को मिली। Unimech Aerospace and Manufacturing शेयर और सोलर इंडस्ट्रीज शेयर में भी लगभग 3% की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। Bharat Dynamics Limited (BDL) और Bharat Electronics Limited (BEL) में करीब 1.5% की मजबूती रही। Hindustan Aeronautics Limited (HAL) और Paras Defence and Space Technologies भी हरे निशान में रहे।रक्षा क्षेत्र के शेयरों में यह तेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज़राइल यात्रा के बीच संभावित रणनीतिक समझौते की उम्मीदों के कारण आई है। क्या है भारत–इज़राइल रक्षा समझौते की चर्चा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को दो दिवसीय इज़राइल यात्रा पर रवाना हुए। यह 2017 के बाद उनकी पहली यात्रा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार समझौता केवल हथियार खरीद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के तकनीकी हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) पर जोर हो सकता है।रिपोर्ट्स के मुताबिक, समझौते में दो प्रमुख पहलू हो सकते हैं:रक्षा प्रणालियों में साझेदारी संभावित रूप से Israel Aerospace Industries, Rafael Advanced Defence Systems और Elbit Systems जैसी इज़राइली कंपनियों की तकनीकों पर बातचीत हो सकती है। हालांकि कंपनियों ने अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इज़राइली संसद ‘कनेस्सेट’ में अपने संबोधन में कहा कि अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों में भारत और इज़राइल जैसे भरोसेमंद साझेदारों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। “मिशन सुदर्शन चक्र” और मिसाइल रक्षा पर फोकस प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर “मिशन सुदर्शन चक्र” की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य देश के लिए बहु-स्तरीय (multi-layered) मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना है। माना जा रहा है कि इज़राइल के साथ सहयोग इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है।क्या रक्षा शेयरों में निवेश का सही समय है? बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, भारत का रक्षा क्षेत्र अब केवल ऑर्डर आधारित नहीं, बल्कि दीर्घकालिक कार्यक्रमों पर आधारित विकास मॉडल की ओर बढ़ रहा है। सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल, बढ़ते रक्षा बजट और आधुनिकीकरण परियोजनाएं इस क्षेत्र को मजबूत आधार दे रही हैं।किन शेयरों पर नजर? HAL और BEL विश्लेषकों के मुताबिक, HAL और BEL दीर्घकालिक रूप से मजबूत कंपनियां हैं। HAL विमान निर्माण में अग्रणी है और उसके पास मजबूत ऑर्डर बुक है। BEL की विविध पोर्टफोलियो रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इसे स्थिरता प्रदान करती है। दोनों कंपनियों को आने वाले वर्षों में सरकारी रक्षा परियोजनाओं का लाभ मिल सकता है।

To continue to ease travel and ensure safety for woman in Delhi, the DTC will introduce Pink, Blue, and Orange smart cards for bus travel and will formally launch them on March 2. In this direction, the DTC will introduce Pink, Blue, and Orange smart cards for bus travel and will formally launch them on March 2. The Pink card, along with the Blue and Orange cards, will be based on the National Common Mobility Card (NCMC) platform. It is a digital smart card which acts like an ID of the holder containing their name, photo, and QR code and basic details. -The Pink Saheli Smart Card will be sent through post at the applicant’s addressHow to use:The user must tap the card on the electronic ticketing machine in the DTC buses.

Former Supreme Court judge Justice Deepak Gupta on Wednesday said that courts now justify environmental degradation and attacked the judiciary over different decisions, ranging from a clean chit to Vantara to allowing the Great Nicobar project. Compensatory afforestation has become a joke,” the former Supreme Court judge said. The Supreme Court says that if a Chief Minister makes some remarks which are unpalatable, then go to the High Court. The former Supreme Court judge also said that the Central Empowered Committee (CEC), which was set up by the Supreme Court, earlier consisted of forest officials, bureaucrats, experts, and lawyers, among others, but now has only government officials. The former Supreme Court judge also said that eco-sensitive zones are being rolled back everywhere and permissions for the rollbacks are being given easily.