GST: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सख्त बनाने पर विचार करने के लिए बुधवार को होगी GST काउंसिल की कानूनी समिति की एक अहम बैठक - News Summed Up

GST: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सख्त बनाने पर विचार करने के लिए बुधवार को होगी GST काउंसिल की कानूनी समिति की एक अहम बैठक


Hindi NewsBusinessGST Council Law Panel To Meet On Wednesday To Consider Amendment In LawAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐपGST: रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सख्त बनाने पर विचार करने के लिए बुधवार को होगी GST काउंसिल की कानूनी समिति की एक अहम बैठकनई दिल्ली 13 घंटे पहलेकॉपी लिंकमेटल्स, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, गोल्ड एंड सिल्वर, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वर्क कंट्रैक्ट सर्विसेज, एग्रो प्रॉडक्ट्स, मैनपावर सप्लाई और एडवर्टिजमेंट एंड एनीमेशन सर्विसेज जैसे क्षेत्र में जाली एनवॉयसेज का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा हैटैक्स चोरी रोकने के लिए GST कानून में संशोधन की संभावना तलाशेगी समितिकाउंसिल के सामने प्रस्ताव रखने से पहले कानूनी पहलुओं की समीक्षा करती है यह समितिगुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की एक समिति बुधवार को GST रजिस्ट्रेशन जारी करने की प्रक्रिया को और सख्त बनाने पर विचार करेगी। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी और कहा कि इस कवायद का मकसद टैक्स चोरी को रोकना है। काउंसिल की कानूनी समिति जाली एनवॉयसेज से जुड़े फ्रॉड्स को रोकने के लिए GST कानून में जरूरी संशोधन की तलाश करेगी।केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की यह कानूनी समिति काउंसिल के सदस्यों के सामने रखे जाने से पहले GST की कानूनी पहलुओं की समीक्षा करती है। कानूनी समिति की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। सरकार जाली एनवॉयस के जरिये बड़े पैमाने पर हो रही टैक्स चोरी को रोकने की काफी कोशिश कर रही है।सप्लाई चेन के हर चरण में वैल्यू एडीशन पर GST लगता है और इसका क्रेडिट अगली इकाई को दिया जाता हैGST प्रणाली में सप्लाई चेन के हर चरण में होने वाले वैल्यू एडीशन पर टैक्स लगता है और इसका क्रेडिट सप्लाई चेन की अगली इकाई को दिया जाता है। इस प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मिलकर काम करते हैं। वे टैक्स रिटर्न और एनवॉयस डिटेल्स का विश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें किसी भी विसंगतियों का पता लगाने और कर चोरों को पकड़ने में मदद मिलती है। जाली एनवॉयसेज का उपयोग GST और इनकम टैक्स की चोरी, कंपनियों से फंड का डायवर्जन और बैंक से लोन लेने के लिए बही-खातों में हेराफेरी जैसी धोखाधड़ियों में किया जाता है।GST कंप्लायंस बढ़ाने पर अब सरकार का मुख्य फोकसGST के पहले तीन साल की ट्रांजीशन अवधि में सरकार का मुख्य ध्यान कारोबारियों को नई प्रणाली अपनाने में मदद करने पर था। अब अधिकारी टैक्स नियमों का पालन बढ़ाने के लिए इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ GST इंटेलीजेंस (DGGI) ने 2 पेशेवरों सहित 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और टैक्स क्रेडिट सिस्टम के दुरुपयोग में शामिल लोगों के खिलाफ 350 मामले दर्ज किए हैं।डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रावधानों को भी सख्त किया जा सकता हैसरकार चाहती है कि सिर्फ वाजिक कारोबारों का ही GST जिस्ट्रेशन हो। जिस कारोबाार के मालिक का टैक्स भुगतान और इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग जैसा वित्तीय इतिहास अच्छा नहीं है, उनकी कंपनी को GST रजिस्ट्रेशन देने पर विचार करने से पहले टैक्स अधिकारी विस्तार से फिजिकल और फाइनेंशियल वैरीफिकेशन कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि डीम्ड रजिस्ट्रेशन के प्रावधानों को भी सख्त किया जा सकता है, ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके।GST रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन और कैंसिलेशन की प्रक्रिया को भी बेहतर किया जा सकता हैGST रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन और कैंसिलेशन की प्रक्रिया को भी बेहतर किया जा सकता है। विभिन्न जांच में यह सामने आया है कि मेटल्स, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, गोल्ड एंड सिल्वर, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वर्क कंट्रैक्ट सर्विसेज, एग्रो प्रॉडक्ट्स, मैनपावर सप्लाई और एडवर्टिजमेंट एंड एनीमेशन सर्विसेज जैसे क्षेत्र में जाली एनवॉयसेज का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।


Source: Dainik Bhaskar November 17, 2020 11:26 UTC



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