Hindi NewsLocalRajasthanJaipurCM Gehlot Said No State With An Opposing Stand Should Be Included In The GOM, This Is An Attack On Cooperative Federalism, Include Congress Ruled States In ItAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐपगहलोत ने साधा केंद्र पर निशाना: CM बोले- विरोध में रहने वाले किसी राज्य को GOM में शामिल नहीं किया, यह देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर चोटजयपुर 16 घंटे पहलेकॉपी लिंकअशोक गहलोत (फाइल फोटो)पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठे मुद्दों के बाद बनाए गए मंत्री समूह (GOM) से कांग्रेस सहित गैर भाजपा शासित राज्यों को बाहर रखने पर विवाद हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश के फेडरल स्ट्रक्चर (संघीय ढांचा) पर चोट बताते हुए इस पर फिर से विचार करने की मांग की है। गहलोत ने बयान जारी करके केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। गहलोत ने कहा-28 मई को हुई जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया है। प्रमुख विपक्षी दल, कांग्रेस, जिसके पास जीएसटी परिषद में तीन सदस्य हैं, उसे GOM से बाहर रखने का एक जानबूझकर प्रयास किया गया है। जीएसटी परिषद में केवल भाजपा के अधिक सदस्य हैं। कांग्रेस सदस्यों को बाहर रखना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है और सहकारी संघवाद (कॉपरेटिव फेडरलिज्म) की भावना पर सीधा प्रहार है।The Union Government has set up a GoM following the GST Council Meeting of May 28th, 2021. A deliberate attempt has been made to keep the principal Opposition party, the Congress, that has three members in the GST Council out of the GoM. pic.twitter.com/74V3VRXyxX — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 1, 2021गहलोत ने कहा- पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु सहित जिन राज्यों ने प्रस्तावित एजेंडे के खिलाफ रुख अपनाया था, उन राज्यों में से किसी को भी GOM में शामिल नहीं किया गया है। हम GOM के 8 सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचार-विमर्श के लिए आगे बढ़ने से पहले कांग्रेस के वित्त मंत्रियों के बहिष्कार पर विचार करें। हम GOM के सदस्यों से राजस्थान और अन्य राज्यों की मांगों और उनके विचारों को ध्यान में रखने का भी आग्रह करते हैं, जिसमें हमने जनहित में COVID से संबंधित दवा, उपकरणों सहित सभी सप्लाई के लिए जीरो टैक्स रेट करने का सुझाव दिया था।26 मई को राजस्थान की अगुवाई में बैठक करने वाले सभी राज्य बाहरजीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले 26 मई को राजस्थान की मेजबानी में गैर भाजपा शासित राज्यों के वित्त् मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक हुई थी। इस वर्चुअल बैठक में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान की तरफ से भाग लिया। इस वर्चुअल बैठक में केंद्र से राज्यों के बकाया जीएसटी का पैसा तत्काल रिलीज करने, उधार सीमा बढ़ाने की मंजूरी देने और कोविड उपचार की दवाएं, उपकरणों को जीरो टैक्स रेट पर लाने की मांग रखने पर चर्चा हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन राज्यों ने एक सुर में इन तीन प्रमुख मांगों को उठाया, लेकिन सभी को मंत्री समूह में शामिल नहीं किया है।

Source: Dainik Bhaskar June 01, 2021 12:36 UTC