बिहार सरकार ने पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया है ताकि वे अपने कार्य में डिजिटल रिकॉर्ड रख सकें। इसके लिए सरकार ने 190.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी जिनमें 132 गांवों में विद्युत तार के जरिए बिजली पहुंचाना फार्मासिस्ट नियुक्ति नियमावली में संशोधन और विभिन्न विभागों में पदों के सृजन शामिल हैं।राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार सरकार ने पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ता (आइओ) को लैपटाप और स्मार्ट फोन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। सरकार ने माना है कि अब तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रविधान में कांड के अन्वेषण के लिए डिजिटल रिकार्ड संरक्षित रखना अनिवार्य है। अनुसंधान कार्य जैसे घटना स्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयानों के अभिलेख और तलाशी-जब्ती की कार्रवाई का डिजिटल रिकार्ड अनिवार्य है। लिहाजा अनुसंधानकर्ता को अपने कार्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए पुलिस के सभी आइओ को इलेक्ट्रानिक साधन जैसे लैपटाप और स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया गया है।मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव के साथ 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इन उपकरणों की खरीद पुलिस मुख्यालय के स्तर पर होगी। लैपटाप और स्मार्ट फोन खरीद के लिए सरकार ने 190.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। 132 गांवों में अब विद्युत तार के जरिये पहुंचेगी बिजली कैमूर और रोहतास जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के 177 बसावट (132 गांव) के 21,644 घरों को अब सीधे ग्रिड से बिजली की आपूर्ति होगी। मंत्रिमंडल ने इस कार्य को प्राथमिकता में करने के लिए पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना से 117 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है। बता दें कि अभी तक इन गांवों में सोलर लाइट के जरिये विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था थी। परंतु यह कारगर साबित नहीं हो रही थी।

Source: NDTV October 17, 2024 00:24 UTC