2006 के नागराज फैसले पर पुनर्विचार के लिए सात जजों के पीठ को भेजने की जरूरत नहीं है.केंद्र सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है. सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद काडर में इस वर्ग की नुमाइंदगी के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे.सरकार के सहयोगी दलों ने भी कहा कि अब इसे लागू करना होगा. यही वजह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अपनी प्रतिक्रिया दे दी. मार्च 2018 में एससी-एसटी उत्पीड़न कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस वर्ग की नाराजगी को भी पार्टी को झेलना पड़ा था. सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण मिलना आसान हो जाएगा?

Source: NDTV September 26, 2018 16:07 UTC