Instead, the respondents issued instructions on April 18, 2024, directing that “GATE Scores will NOT be entered” on registration forms. The petitioners also said that the finalised selections were made solely on interview recommendations, without disclosing or quantifying interview marks. It also ruled that for future selections, the Army must ensure full transparency: GATE + MS marks must be provided to the Interview Board, interview marks must be quantified, and the process must be objective. This reservation will operate irrespective of future GATE results or the selection of other candidates. Story continues below this adThe ruling is being seen as a major victory for merit and transparency in Army technical education programmes.

Discussions on Gaza's future must begin with a total halt to Israeli "aggression", Palestinian Islamist movement Hamas said after U.S. President Donald Trump's Board of Peace met for the first time. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has insisted however that Hamas must disarm before any reconstruction begins. "We agreed with our ally the U.S. that there will be no reconstruction of Gaza before the demilitarisation of Gaza," Mr. Netanyahu said. Also Read | ​A piece of board: On India and Donald Trump’s Board of PeaceThe Israeli leader did not attend the Washington meeting but was represented by his foreign minister Gideon Saar. Mr. Trump said several countries, mostly in the Gulf, had pledged more than seven billion dollars to rebuild the territory.

Hindi NewsInternationalPakistan Defence Minister: PM Shahbaz Sharif Is Boss, Not Army Chief Munirपाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले- मुनीर मेरे बॉस नहीं: सेना अब सरकार नहीं चलाती, इतिहास में दखल था, अब सिस्टम अलग हैम्यूनिख 5 घंटे पहलेकॉपी लिंकपाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनके बॉस नहीं हैं। उन्होंने साफ किया कि उनके बॉस प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं।18 फरवरी को फ्रांस 24 इंग्लिश को दिए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या आसिम मुनीर ही पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने माना कि अतीत में सेना ने सीधे शासन संभाला था। आसिफ ने कहा,पाकिस्तान का एक सिस्टम है। हमारे इतिहास में ऐसे दौर रहे हैं, जब सेना का सरकार पर नियंत्रण रहा। एक समय ऐसा भी था जब सेना ने दखल देकर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी।उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान से खतरे, आतंकवाद, भारत के साथ तनाव और कमजोर अर्थव्यवस्था जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तानी सेना सरकार का समर्थन कर रही है।ख्वाजा आसिफ म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी गए थे। इस दौरान उन्होंने फ्रांस 24 को इंटरव्यू दिया।पहले कहा था- सरकार और सेना मिलकर देश चलाते हैंख्वाजा आसिफ ने इससे पहले पिछले साल दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में सरकार और सेना मिलकर देश चलाते हैं। आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल से चलाया जा रहा है।आसिफ पहले भी कई बार हाइब्रिड मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। अरब न्यूज को दिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम आदर्श लोकतंत्र नहीं, लेकिन जरूरी है।उन्होंने कहा था कि यह मॉडल पाकिस्तान की आर्थिक और शासन की समस्याओं को हल करने में 'कमाल' कर रहा है।भारत-अफगानिस्तान पर प्रॉक्सी वॉर चलाने का आरोप लगायाख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमलों को लेकर नई दिल्ली और काबुल की सोच एक जैसी है।आसिफ ने कहा जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में दोबारा कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान की ओर से शांति की कोई ठोस गारंटी नहीं मिलती है, तो पाकिस्तान वहां नए हमले करने से पीछे नहीं हटेगा।आसिफ ने यह भी कहा कि भारत के साथ युद्ध की संभावना अभी भी खत्म नहीं हुई है।आतंकी हमलों के लिए काबुल को जिम्मेदार ठहरायाइस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में हाल ही में हुए बम धमाके का जिक्र करते हुए आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में लगभग सभी बड़े आतंकी संगठनों की मौजूदगी है।उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकवाद रोकने में काबुल सरकार गंभीर नहीं है। उनके मुताबिक इसे सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मिलीभगत कहना ज्यादा सही होगा।6 फरवरी को नमाज के दौरान हुए इस आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत हो गई और 169 लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली है।पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 6 फरवरी को जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था।‘इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का सवाल ही नहीं’आसिफ ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिले बिना इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान अभी इस विकल्प पर विचार भी नहीं कर रहा है।गाजा में संभावित अंतरराष्ट्रीय शांति मिशन में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर उनसे सवाल किया गया। इस पर आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि उस शांति बल के लिए किस तरह की शर्तें तय की जाती हैं।उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में काम करने का लंबा अनुभव है। अगर हालात और शर्तें ठीक रहीं, तो गाजा में शामिल होना दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका हो सकता है।आसिम मुनीर पाकिस्तान में सबसे ताकतवरआसिम मुनीर पाकिस्तान में सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। उन्हें सरकार ने 4 दिसंबर 2025 को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) नियुक्त किया था। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल पांच साल का होगा।मुनीर पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एकसाथ CDF और COAS दोनों पद संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नियुक्ति की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को समरी भेजी थी। मुनीर को इसी साल फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था।पाकिस्तानी संसद ने 12 नवंबर को सेना की ताकत बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इसके तहत मुनीर को CDF बनाया गया। इस पद के मिलते ही उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई यानी वे देश के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं।दरअसल 29 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। उनका मूल कार्यकाल तीन साल का था, यानी 28 नवंबर 2025 को खत्म हो गया।--------------------------ख्वाजा आसिफ से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें…पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले- अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया:मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरह फेंका; साथ देने की कीमत आज भी चुका रहेपाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पिछले हफ्ते संसद में कहा कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकलने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। पूरी खबर यहां पढ़ें….

US President Donald Trump slammed the US Supreme Court's ruling on his sweeping global tariff regime, calling it a 'disgrace'. His reaction comes on the US court's ruling that struck down his tariffs in a 6-3 ruling authored by Chief Justice John Roberts. Trump reacts to US Supreme Court's ruling on his sweeping tariffsTrump expressed disappointment and frustration with the US Supreme Court, while accusing some justices of being influenced by foreign interests. In its verdict, the US Supreme Court held that the IEEPA does not grant the President the authority to levy tariffs. Fulfilling that role, we hold that IEEPA does not authorise the President to impose tariffs," he added.

The Supreme Court also sought a status report on alleged incidents of violence in the State. The top court also ordered the Election Commission to publish the processed list of electoral rolls on February 28. Read | Trinamool Congress accuses Election Commission of violating spirit of Supreme Court order on documents for SIRIn the previous hearing on February 14, the Supreme Court ordered an extension of the time for objections by a week from February 14 in the West Bengal SIR case. The Supreme Court also asked West Bengal to respond to allegations of violence committed against EC officials. Recently, TMC president and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee personally pleaded before a Bench of the Chief Justice of India against the poll roll cleanup exercise in her State.

US military planning for Iran reaches advanced stage, includes options to target individuals The military options are the latest signs that the United States is preparing for a serious conflict with Iran should diplomatic efforts failReutersUS military planning on Iran has reached an advanced stage with options including targeting individuals as part of an attack and even pursuing regime change in Tehran, if ordered by President Donald Trump, two US officials told Reuters. The military options are the latest signs that the United States is preparing for a serious conflict with Iran should diplomatic efforts fail. One of the US officials noted Israel's success targeting Iranian leaders during its 12-day war with Iran last year. Iran's Revolutionary Guard has warned it could retaliate against U.S. military bases in the region if the US strikes Iranian territory. A senior US official said Iran would make a written proposal on how to address US concerns.

These warnings are carefully documented in Island on Edge: The Great Nicobar Crisis, a collection of essays edited by Pankaj Sekhsaria and published in 2025. The Great Nicobar project should be recognised for its potentially catastrophic impact on the Shompen population. The Great Nicobar project is not merely ecologically destructive or culturally erosive; geologically, it courts catastrophe. Much like the Great Nicobar port today, that project was pushed through despite expert objections. By replicating this pattern, the NGT’s decision on the Great Nicobar Infrastructure Project does not merely endorse one such case.

लेखक के बारे में अनिल कुमार अनिल कुमार नवभारत टाइम्स डिजिटल में होम पेज टीम का हिस्सा हैं। अखबार के साथ ही डिजिटल मीडिया में करीब 16 साल का अनुभव है। जनवरी, 2021 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से जुड़े हैं। होम पेज पर भारत और दिल्ली सेक्शन के लिए पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स से जुड़ी खबरें और विश्लेषण लिखते हैं। हरियाणा में दैनिक भास्कर और चंडीगढ़ में दैनिक जागरण के लिए स्पोर्ट्स और एजुकेशन रिपोर्टिंग कर चुके हैं। राजस्थान पत्रिका, जयपुर और अमर उजाला, नोएडा में सेंट्रल डेस्क पर काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।... और पढ़ें

The US Supreme Court ruled Friday that Donald Trump exceeded his authority in imposing tariffs on the rest of the world. The Supreme Court upheld a lower court's decision that the President did no have the power to impose tariffsIt rejected the arguement that International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), a 1977 law allowed the President to impose tariffs. Trump has leveraged tariffs as a key economic and foreign policy tool. The ruling does not impact sector-specific duties that Trump has imposed on imports of steel, aluminum and various other goodsThe Republican leader had described the tariffs as important for US economic security. The US Constitution grants Congress, not the president, the authority to issue taxes and tariffs

SynopsisA 5.9 magnitude earthquake shook Khyber Pakhtunkhwa and Punjab provinces on Friday. Tremors were felt in cities including Peshawar and Islamabad. The earthquake's epicentre was in Afghanistan's Hindu Kush region. Pakistan experiences frequent seismic activity due to its location on tectonic plate boundaries. A previous earthquake hit Balochistan last week without reported losses.

The verdict marks a notable shift from a series of recent wins for Trump at the Supreme Court. The US Supreme Court on Friday struck down President Donald Trump’s sweeping global tariffs imposed under a national emergency law. US Supreme Court strikes down Trump's global tariffsThe ruling is expected to have wide-ranging consequences for global trade, businesses, consumers, inflation trends and household finances across the country. The verdict marks a notable shift from a series of recent wins for Trump at the Supreme Court. Earlier, the US and India had agreed on an interim trade framework, marking a significant step towards a comprehensive Bilateral Trade Agreement (BTA).

King Charles' younger brother Andrew Mountbatten-Windsor was arrested on suspicion of misconduct in public office this week, over allegations that he sent confidential British government documents to disgraced financier Jeffrey Epstein. Here are details about the potential charge he faces:What is misconduct in public office? A conviction for misconduct in public office carries a maximum sentence of life imprisonment. Britain's top prosecutor Stephen Parkinson said this month that the law on misconduct in public office is "quite clear". Misconduct in public office also requires that the conduct had no reasonable excuse or justification.

लेखक के बारे में संजीव कुमार संजीव कुमार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर ड‍िज‍िटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। उन्हें राष्ट्रीय, राजनीति, करेंट अफेयर्स और बिहार- झारखंड की खबरों पर काम करने का 6 साल से अधिक का अनुभव है। वह वर्तमान में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में राष्ट्रीय खबरें, राजनीति और दिल्ली की खबरों को कवर कर रहे हैं। संजीव कुमार ने राष्ट्रीय खबरों पर सबसे अधिक काम किया है। वह नवभारत टाइम्स ज्वॉइन करने से पहले जागरण न्यू मीडिया,वन इंडिया हिंदी और अमर उजाला डिजिटल जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। संजीव कुमार वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली है।... और पढ़ें

An anxious Supreme Court on Friday roped in the Calcutta High Court to ensure publication of poll-bound Bengal’s electoral rolls post the special intensive revision (SIR) within the deadline. Circumstances being extraordinary, we are conscious of the fact that it may have some impact on the pending court cases. The mechanism to be followed will be as per the Chief Justice (of Calcutta High Court) and our anxiety is work commences and it wraps up smoothly,” said CJI Surya Kant. The CJI has requested all the side to cooperate with the high court. Imagine what will happen if the SIR process is not completed.

India joins Pax Silica, the global silicon alliance at AI Impact Summit 2026, after it kept silent on Donald Trump-led Board of Peace. Weeks after India received Donald Trump's invitation to join the Board of Peace but remained tight-lipped and conspicuous by its absence, it jumped to join Pax Silica at the AI Impact Summit 2026. Contrary to this, its neighbor and archrival Pakistan joined the Trump-led board while it was kept away from the platform launched for "securing silicon supply chain," as its tagline announces. (Ashwini Vaishnaw at the AI Impact Summit 2026 joining Pax Silica.) (India joins Pax Silica.)