पीटीआई, नई दिल्ली। भारत- अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने दावा किया कि इस समझौते के साथ भारत'' डाटा उपनिवेश'' बनने जा रहा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर वीडियो पोस्ट कर संसद में अपने हालिया भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने जिउ-जित्सु का उदाहरण दिया था। जिउ-जित्सु जापान की सैन्य कला (मार्शल आर्ट) है। यह हथियार के बिना शत्रु को पराजित करने की विद्या है।राहुल गांधी ने पोस्ट किया, व्यापार समझौते पर संसद में अपने भाषण में मैंने जिउ-जित्सु का उदाहरण क्यों इस्तेमाल किया? अमेरिकियों को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई? अमेरिका को हमारे तेल आयात तय करने देकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता क्यों किया गया? आगे कहा कि मैंने क्यों कहा कि यह समझौता भारत को डाटा उपनिवेश बना सकता है? मोदी जी ऐसा समझौता क्यों मानेंगे, जिसमें भारत इतना कुछ दे रहा और बदले में बहुत कम मिलता दिख रहा है?

लेखक के बारे में अनवर अंसारी अनवर अंसारी, नवभारत टाइम्स डिजिटल में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। वह पिछले एक साल से विदेश में पढ़ाई, नौकरी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन और वीजा संबंधी खबरें कवर कर रहे हैं। इससे पहले अनवर ने अमर उजाला, टीवी9 भारतवर्ष और एबीपी न्यूज जैसे संस्थानों में काम किया है। वे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर काम कर चुके हैं। देश-विदेश से जुड़ी घटनाओं पर लिखने के अलावा उन्हें डिफेंस और नॉलेज स्टोरीज लिखने का भी अनुभव है। अनवर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है।... और पढ़ें

बैट्समेन रन बॉल 4s 6s स. रेटआमिर कलीम बोल्ड जेवियर बार्टलेट 0 1 0 0जतिंदर सिंह (C) बोल्ड जेवियर बार्टलेट 17 15 3 0 113.33करण सोनावले बोल्ड नाथन एलिस 12 11 2 0 109.09हम्माद मिर्जा बोल्ड एडम जम्पा 16 13 1 1 123.08वसीम अली बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल 32 33 4 0 96.97मोहम्मद नदीम एल बी डब्ल्यू बोल्ड एडम जम्पा 2 3 0 0 66.67विनायक शुक्ला (W) कॉट कैमरन ग्रीन बोल्ड मार्कस स्टोइनिस 9 8 1 0 112.5जितेन रामानंदी एल बी डब्ल्यू बोल्ड ग्लेन मैक्सवेल 1 3 0 0 33.33शकील अहमद कॉट जेवियर बार्टलेट बोल्ड एडम जम्पा 3 7 0 0 42.86जय ओडेद्रा not out 4 3 1 0 133.33

Speaking to ANI, Shailesh Haribhakti, a Chartered Accountant and Cost Accountant, anticipates "Massive litigation and refund claims". He highlighted that the ruling creates significant legal liability for the US government, as the previously collected differentiated tariffs may now be deemed illegal. "The Supreme Court has ruled that the president had no ability and no power and that it had to be done through the Constitution of the United States through the houses to levy differential tariffs on different countries... as of today, what this does is that the earlier levied differential tariffs can become subject of massive litigation and people will start claiming refunds of the tariffs that they've already paid. The US will have to figure out exactly how to deal with this very difficult situation," he said.

The Congress on Friday welcomed the US Supreme Court’s decision to strike down President Donald Trump’s global tariff regime, calling it proof that American institutional checks remain intact. The reaction came hours after the US Supreme Court delivered a 6-3 verdict invalidating tariffs imposed by President Donald Trump under an emergency powers law. ADVERTISEMENTIn a post on X, Congress general secretary in-charge communications, Jairam Ramesh, said, "Hats off to the US Supreme Court for striking down President Trump’s entire tariff strategy! "A 6-3 verdict is decisive. The 6-3 decision centred on tariffs imposed under an emergency powers law, including the sweeping reciprocal tariffs Trump levied on nearly every other country.

लेखक के बारे में अभिजात शेखर आजाद अभिजात शेखर आजाद नवभारत टाइम्स डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति (International Politics), वैश्विक कूटनीति (Global Diplomacy) और रक्षा रणनीति (Defense Strategy) के विशेषज्ञ माने जाते हैं।अभिजात ने अपने करियर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व (Middle East) के भू-राजनीतिक संकटों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल समाचार रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जटिल अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भारतीय दर्शकों के लिए सरल और प्रभावी ढंग से समझाने के लिए जाने जाते हैं।प्रमुख उपलब्धियां और विशेषज्ञता:रक्षा और सैन्य विश्लेषण: राफेल डील से लेकर अत्याधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और वैश्विक शक्ति संतुलन पर सैकड़ों विश्लेषणात्मक लेख।चुनाव कवरेज: कई भारतीय लोकसभा चुनावों और प्रमुख वैश्विक चुनावों की ग्राउंड और संपादकीय रिपोर्टिंग।पुरस्कार: पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दो बार प्रतिष्ठित ENBA अवार्ड से सम्मानित।इंटरव्यू: वैश्विक नीति निर्माताओं, पूर्व राजनयिकों और रक्षा विशेषज्ञों के साथ विशेष संवाद।अभिजात का लक्ष्य वैश्विक घटनाओं के पीछे छिपे 'असली कारणों' को उजागर करना है, ताकि पाठक केवल खबर न पढ़ें, बल्कि उसके दूरगामी प्रभावों को भी समझ सकें।... और पढ़ें

It concludes that centralisation is increasing — which it notes is not healthy — and calls for urgent remedial measures. The Kurian Joseph Committee report comes amid repeated and deliberate moves by the Union to centralise power. The impending inter-State delimitation of Lok Sabha constituencies is causing anxiety among States that have stabilised their populations and stand to lose their relative weight in national governance. The GST regime has restructured India’s fiscal landscape in favour of the Union and at States’ expense. This report lays out the logic, facts and common sense about why federated governance should be the path to progress.

Officers paste notice and allotment paper at DID camp near Race Course at New Delhi on Friday, February 20, 2026. (Express photo by Abhinav Saha)In a step towards removing three slum clusters on Race Course Road near the Prime Minister’s residence in New Delhi, the Centre Thursday began issuing rehabilitation notices to residents, asking them to vacate by March 6 and take possession of the flats allotted to them at the DUSIB Colony at Savda Ghevra, The Indian Express has learnt. ARTICLE CONTINUES BELOW VIDEOThe residents of Bhai Ram Camp, Masjid Camp, and DID Camp on Race Course Road have been asked to vacate or face legal action, according to a notice issued Thursday by the Land and Development Office (L&DO) of the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) to a resident.

Prime Minister Narendra Modi will meet the visiting President of Brazil Luiz Inácio Lula da Silva on Saturday, with an objective of strengthening ties in trade, critical minerals, defence, energy and digital tech. President Lula, who participated in the AI Impact Summit, will also meet President Droupadi Murmu, Vice-President C P Radhakrishnan and External Affairs Minister S Jaishankar. This is Lula’s second visit to India — he had last visited Delhi for the G20 leaders summit in September 2023. In May 2025, President Lula called PM extending support and solidarity with India in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack. India-Brazil defence tiesA defence cooperation agreement was signed in 2003, was ratified in 2006, which created a Joint Defence Committee (JDC) as institutional mechanism.

The Registrar of Trademarks in India has accepted the application for a trademark filed by Belagavi-based Anthropic Software Private Ltd. Its application was considered valid based on the principle of prior usage. The firm, founded by IT professional Mohammad Ayyaz Mulla, has challenged U.S.-based Anthropic PBC over the use of the same name. It has now filed a rectification petition seeking cancellation of the trademark granted to Anthropic PBC. It has already filed a suit against Anthropic PBC to protect its brand name and identity. Anthropic PBC had earlier secured the “Anthropic” trademark to run its business in India, even before it registered in India.

ADVERTISEMENTRoberts, citing a prior Supreme Court ruling, wrote that "the president must 'point to clear congressional authorization' to justify his extraordinary assertion of the power to impose tariffs," adding: "He cannot." Trump's tariffs were forecast to generate over the next decade trillions of dollars in revenue for the United States, which possesses the world's largest economy. But Penn-Wharton Budget Model economists estimated on Friday that the amount collected in Trump's tariffs based on the International Emergency Economic Powers Act stood at more than $175 billion. And that amount likely would need to be refunded with a Supreme Court ruling against the IEEPA-based tariffs. IEEPA historically had been used for imposing sanctions on enemies or freezing their assets, not to impose tariffs.

BENGALURU: A 68-year-old woman was murdered and robbed in front of her bedridden husband at their residence on Pete Beedhi within the Nelamangala Town police limits on Wednesday. The couple had no children, and the husband had been bedridden for 12 years. The accused, Shiva Kumar (35), a neighbour and wholesale shop owner, reportedly entered the house by asking for water. He then slit her throat and fled with gold ornaments weighing around 450 grams, including the ones the victim was wearing. The victim, the daughter of a jewellery shop owner, regularly wore gold ornaments.

Hindi NewsLocalRajasthanRajasthan Food Officers Bribed For Posting Dealभास्कर एक्सक्लूसिव राजस्थान-सरकारी नौकरी की ट्रेनिंग में ही अफसरों ने रिश्वत मांगी: जॉइन करने के 50 दिन बाद ही बर्खास्त; बैचमेट से कर रहे थे लाखों की डीलजयपुर 22 घंटे पहले लेखक: सौरभ गृहस्थीकॉपी लिंकडिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों का कहना है ऐसा मामला पहले कभी सामने नहीं आया।राजस्थान में नौकरी शुरू होने से पहले ही करप्शन की शिकायत के चलते दो 2 फूड सेफ्टी अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें एक महिला भी शामिल है।दोनों अफसर ट्रेनिंग पीरियड में थे और 50 दिन पहले ही उन्हें जॉइनिंग लेटर मिला था। आरोप है राजेंद्र बुढ़ानिया और नीलम कुमारी बैचमेट कैंडिडेट से मलाईदार जगहों पर फील्ड पोस्टिंग के नाम पर डेढ़ से 2 लाख रुपए में डील कर रहे थे।हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय में 225 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की पोस्टिंग हुई थी। भर्ती कोर्ट में अटकने के कारण कई साल बाद इन्हें नियुक्ति मिली थी। इस भर्ती में सिलेक्ट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के दौरान यह मामला सामने आया है।ट्रेनिंग के दौरान सफल 225 अभ्यर्थियों के एक बैच की तस्वीर।7 साल के लंबे इंतजार के बाद मिली थी नियुक्तिसाल 2019 और 2022 भर्ती के 225 सफल अभ्यर्थियों को बीते साल 15 दिसंबर को नियुक्ति दी गई थी। दोनों ही भर्तियां कोर्ट में अटकने के चलते सफल अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ा था।प्रोबेशन काल में चल रहे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को फिलहाल ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन इस बीच एक शिकायत सीनियर अधिकारियों को चौंका दिया।कैसे हुआ खुलासा? नवनियुक्त 225 कैंडिडेट्स की 5 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक क्लास रूम ट्रेनिंग हुई थी। इस ट्रेनिंग में देश के अलग-अलग राज्यों से आए अधिकारियों ने कैंडिडेट्स को ईमानदारी के अलावा फील्ड में काम करने के तौर तरीकों का प्रशिक्षण दिया था।जल्द ही ये ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही फील्ड पोस्टिंग को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। सभी कैंडिडेट्स पोस्टिंग को लेकर कयास लगा रहे थे। इस बीच दो कैंडिडेट्स ने अपने साथियों को मनचाही पोस्टिंग के लिए लालच देना शुरू कर दिया।यह वीडियो ट्रेनिंग के दौरान का है, जब नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को ईमानदारी, उसूल के साथ फील्ड में काम करने के तौर तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया था।इस बीच विभाग के अधिकारियों को एक मौखिक शिकायत मिली कि कुछ कैंडिडेट ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही मनचाही जगह पर पोस्टिंग के लिए डेढ़ से 2 लाख रुपए में डील कर रहे हैं।डील करने वाला असली व्यक्ति कौन है, शिकायतकर्ता को भी उसका नहीं पता था। जांच के लिए डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने विभागीय स्तर पर ही 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया।राजेंद्र बुढानिया और नीलम कुमारी। यह तस्वीर ट्रेनिंग बैच की है।ऑपरेशन डिकॉय- कॉल रिकॉर्डिंगकमेटी में एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, लीगल एक्सपर्ट सहित अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया था। जिसके बाद सभी 225 कैंडिडेट्स में से उन कैंडिडेट्स की तलाश शुरू हुई, जो मनचाही पोस्टिंग के लिए प्रलोभन दे रहे हैं।जांच कमेटी को दो कैंडिडेट्स पर शक हुआ, जिसके बाद डिकॉय ऑपरेशन करते हुए नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र बुढानिया और नीलम कुमारी से फोन पर बात की गई।इस बातचीत में दोनों ने लेनदेन के जरिए मनचाही पोस्टिंग दिलाने का भरोसा दिलाया।सबूत मिलने के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कीदोनों आरोपियों से हुई बातचीत को कमेटी के सामने रखा गया है। सबूत मिलने के बाद विभाग ने इस मामले में सख्त एक्शन लेते हुए दोनों को ट्रेनिंग के दौरान ही 10 फरवरी को बर्खास्त कर दिया। आदेश में बताया....ये गंभीर कदाचार श्रेणी में आता है। जांच कमेटी के द्वारा जांच और अनुशंसा के आधार पर और लिखित और तथ्यों के परीक्षण के बाद दोनों प्रोबेशन काल खाद्य सुरक्षा अधिकारी भ्रष्टाचार-धन संग्रह और अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 30 के तहत प्रोबेशन काल में सेवाओं को असंतोष जनक मानते हुए दोनों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है।हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि शिकायत मिलते ही पूरे मामले की कमेटी से जांच कराई गई, जिसके बाद एक्शन लिया गया।पहले भी सरकारी नौकरी में थे दोनों आरोपीइस मामले में ये भी सामने आया है कि दोनों बर्खास्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र बुढानिया और नीलम कुमारी पहले भी सरकारी सेवा में ही थे।राजेंद्र बुढानिया नागौर का रहने वाला है, जबकि नीलम कुमारी झुंझुनूं जिले की रहने वाली है। राजेंद्र बुढानिया पहले सरकारी टीचर था और नीलम लैब असिस्टेंट के पद पर थी। लेकिन हाल ही में हुई भर्ती के बाद दोनों ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली थी।.

Addressing a press conference, Mr. Sisodia alleged that the Rekha Gupta-led government had betrayed Delhi residents by leaving several commitments unfulfilled. Among the “unfulfilled” promises, the former Deputy Chief Minister highlighted the pledge of ₹2,100 monthly assistance for women. Mr. Sisodia also criticised the government’s handling of pollution, claiming that Delhi recorded its worst air quality index this year. “When that did not work, water was sprinkled in and around the centres to lower the pollution levels,” he said. The former Deputy Chief Minister said private school fees had risen sharply.

लेखक के बारे में अनिल कुमार अनिल कुमार नवभारत टाइम्स डिजिटल में होम पेज टीम का हिस्सा हैं। अखबार के साथ ही डिजिटल मीडिया में करीब 16 साल का अनुभव है। जनवरी, 2021 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से जुड़े हैं। होम पेज पर भारत और दिल्ली सेक्शन के लिए पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स से जुड़ी खबरें और विश्लेषण लिखते हैं। हरियाणा में दैनिक भास्कर और चंडीगढ़ में दैनिक जागरण के लिए स्पोर्ट्स और एजुकेशन रिपोर्टिंग कर चुके हैं। राजस्थान पत्रिका, जयपुर और अमर उजाला, नोएडा में सेंट्रल डेस्क पर काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।... और पढ़ें