Andrew Mountbatten-Windsor could lose royal succession rights, says UK official Any changes to the line of succession would require consultation and agreement with other countries where King Charles, Andrew's brother, is head of stateReutersBritain's government will consider new legislation to remove Andrew Mountbatten-Windsor from the line of royal succession once the ongoing police investigation into his ties with Jeffrey Epstein is over, a UK official said on Friday. Any changes to the line of succession would require consultation and agreement with other countries where King Charles, Andrew's brother, is head of state, the official - who asked not to be identified - said.

लेखक के बारे में अमित शुक्‍ला अमित शुक्‍ला, नवभारत टाइम्स डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं। वह 18 साल से भी ज्‍यादा समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं। इस दौरान उन्‍होंने बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, अंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापार, शेयर मार्केट, राजनीति, देश-विदेश, प्रॉपर्टी, करियर जैसे तमाम विषयों को कवर किया है। पत्रकारिता और जनसंचार में PhD करने वाले अमित शुक्ला 7 साल से भी ज्‍यादा समय से टाइम्‍स इंटरनेट लिमिटेड के साथ जुड़े हैं। टाइम्‍स इंटरनेट में रहते हुए नवभारतटाइम्‍स डॉट कॉम से पहले इकनॉमिकटाइम्‍स डॉट कॉम में सेवाएं दीं। उन्‍होंने टीवी टुडे नेटवर्क, दैनिक जागरण, डीएलए जैसे मीडिया संस्‍थानों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी काम किया है। इनमें शिमला यूनिवर्सिटी- एजीयू, टेक वन स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (नोएडा) शामिल हैं। लिंग्विस्‍ट के तौर पर भी पहचान बनाई है। मार्वल कॉमिक्स ग्रुप, सौम्या ट्रांसलेटर्स, ब्रह्मम नेट सॉल्यूशन, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी और लिंगुअल कंसल्टेंसी सर्विसेज समेत कई अन्य भाषा समाधान प्रदान करने वाले संगठनों के साथ फ्रीलांस काम किया।... और पढ़ें

लेखक के बारे में रिजवान रिजवान, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में चीफ सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पत्रकारिता में उनका करीब 10 वर्षों का अनुभव है। वह इंटरेशनल अफेयर्स (वर्ल्ड सेक्शन) कवर कर रहे हैं। अमर उजाला के साथ डिजिटल पारी की शुरुआत की और फिर वन इंडिया हिंदी, राजस्थान पत्रिका से होते हुए नवभारत टाइम्स में है। उन्‍होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और भारतीय जनसंचार संस्थान से पढ़ाई की है।... और पढ़ें

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को उनके ही देश में बड़ा झटका लगा है। उन्हें अपने ही बिछाए जाल में हार का सामना करना पड़ा। 2025 में सत्ता में वापसी करने के बाद टैरिफ-टैरिफ खेलने वाले ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द (US Supreme Court strikes down Trump Tariffs) कर दिया है। यानी जिस देश पर ट्रंप के पहले जितना टैरिफ था उतना ही टैरिफ हो सकता है। यानी India-US के बीच जो डील हुई है वह फिर से हो सकती है। क्योंकि ट्रंप के आने से पहले भारत पर 2 से 3 फीसदी का टैरिफ लगता था। लेकिन इस डील में यह 18 फीसदी तक है। इसलिए भारत की अमेरिका से फिर से ट्रेड डील हो सकती है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 2025 में लागू किए गए टैरिफ के लिए कांग्रेस (अमेरिकी संसद) से नहीं ली थी। टैरिफ को लागू करने के लिए उन्होंने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब उनका टैरिफ रद्द हो चुका है।क्या फिर से होगी India-US Trade Deal? डोनल्ड ट्रंप को उनके ही देश में झटका लगने के बाद भारत में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या India-US Trade Deal फिर से होगी? इसे लेकर जागरण बिजनेस को पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चीफ इकोनॉमिस्ट देबोपम चौधरी ने कहा कि देखिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसले को अगर पढ़े तो उसमें साफ कहा गया है हि कि ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ रद्द किया जाता है।इसलिए अब भारत समेत उन सभी देशों पर उतना ही टैरिफ लागू हो जो ट्रंप के आने से पहले थे। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील फिर से हो सकती है। यह निगोशिएबल है। क्योंकि अभी ट्रेड डील पर साइन नहीं हुआ है। इससे पहले भारत पर 3 से 4 फीसदी का टैरिफ लगता था। अब वही लगेगा।देबोपम चौधरी, पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के मुख्य अर्थशास्त्री ने जगरण बिजनेस से बातचीत में कहा: "अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान से देखें तो स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को रद्द कर दिया गया है। नतीजतन, भारत सहित सभी प्रभावित देशों पर अब वही पुराना टैरिफ स्तर लागू होगा, जो ट्रंप के कार्यकाल से पहले था। इससे भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की संभावना फिर से मजबूत हो सकती है। बातचीत के जरिए इसे तय किया जा सकता है, क्योंकि अभी कोई अंतिम डील साइन नहीं हुई है। पहले भारत पर महज 3-4 प्रतिशत टैरिफ था, और अब भी वही स्थिति बहाल हो जाएगी।" ट्रंप के टैरिफ से पहले भारत कितना देता था टैरिफ 2025 में टैरिफ में बड़ी बढ़ोतरी शुरू होने से पहले, भारत ज्यादातर चीजों पर US के मुकाबले कम टैरिफ दे रहा था, जो आम तौर पर 3-4% की रेंज में होता था। ट्रंप के अलग-अलग इंडियन एक्सपोर्ट पर 25% से 50% के प्यूनिटिव टैरिफ लागू होने के बाद, जो अगस्त 2025 में लागू हुए, फरवरी 2026 में एक नई डील ने इन्हें घटाकर 18% कर दिया। हालांकि, अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से यह फिर से 3 से 4 फीसदी हो जाएगा। 6-3 के फैसले से रद्द हुआ ट्रंप का टैरिफ कंजर्वेटिव चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के 6-3 के फ़ैसले में जजों ने निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें कहा गया था कि ट्रंप का 1977 के इस कानून का इस्तेमाल उनके अधिकार से ज़्यादा था। जजों ने फैसला सुनाया कि जिस कानून पर बात हो रही है - इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, या IEEPA - वह ट्रंप को टैरिफ़ लगाने की वह पावर नहीं देता जिसका उन्होंने दावा किया था।सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर सदस्यों ने यह भी कहा कि इस तरह का मतलब कांग्रेस की शक्तियों में दखल देगा और "मेजर क्वेश्चन्स" डॉक्ट्रिन नाम के कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन करेगा। ट्रंप टैरिफ का हुआ था खूब विरोध प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया है था टैरिफ से US का सरकारी खजाना भरेगा, देश के इंडस्ट्रियल इलाकों में नई जान आएगी और दुनिया की इकॉनमी US के लिए ज्यादा "फेयर" होगी। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने बार-बार चेतावनी दी है कि सालों से बढ़ी हुई महंगाई के बाद अमेरिकियों के लिए कीमतें और बढ़ने का खतरा है।

नई दिल्ली| अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बड़े पैमाने पर लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी (Supreme Court strikes down Trump tariffs) करार दिया है।6-3 के बहुमत से फैसला आया कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का दुरुपयोग किया। ये टैरिफ कई देशों पर 10% से 50% तक लगाए गए थे, जिसमें भारत पर भी भारी शुल्क थे।अगर ये टैरिफ पूरी तरह हटते हैं या काफी कम होते हैं, तो भारत को बड़ा फायदा (US tariffs on India lifted) होगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।हाई टैरिफ से भारतीय सामान महंगे हो जाते थे, जिससे मांग घटती थी। अब भारतीय उत्पाद अमेरिका में सस्ते होंगे, जिससे निर्यात बढ़ सकता है। इससे रोजगार बढ़ेगा, खासकर लेबर-इंटेंसिव सेक्टर में।यह भी पढ़ें- ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, अमेरिकी राष्ट्रपति का टैरिफ गैरकानूनी; भारत पर क्या पड़ेगा सीधा असर? भारत को होंगे क्या-क्या फायदे? निर्यात में तेजी आएगी, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, लेदर और केमिकल्स में।कंपनियां अमेरिका में ज्यादा निवेश कर सकती हैं।रुपए पर दबाव कम होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी।पहले जमा टैरिफ की रिफंड भी संभव है, जिससे कंपनियों को राहत मिलेगी।सस्ते होने वाला प्रमुख सामान की लिस्टटेक्सटाइल और कपड़े (RMG, कॉटन गारमेंट्स)जेम्स एंड ज्वेलरी (हीरे, सोना आभूषण)लेदर और फुटवियरकेमिकल्स (ऑर्गेनिक केमिकल्स)ऑटोमोबाइल पार्ट्सहोम डेकोर और हैंडीक्राफ्ट्समरीन प्रोडक्ट्स (झींगा, सीफूड)फर्नीचर और स्पोर्टिंग गुड्सये सेक्टर पहले 25-50% टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित थे। अब सस्ते होने से अमेरिकी खरीदार ज्यादा भारतीय सामान लेंगे। हालांकि, कुछ सेक्टर जैसे फार्मास्यूटिकल्स पहले से छूट थे, लेकिन कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

Hindi NewsLocalUttar pradeshUP Budget 2026 Controversy LIVE Update; Yogi Adityanath BJP SP MLA Suresh Khanna Satish Mahanaयोगी बोले- जाति-मजहब देखना सरकार के लिए पाप: सपा गरीब ब्राह्मणों को ही स्कॉलरशिप दे देती; माता प्रसाद ने कहा- वे जीने तो पाएंउत्तर प्रदेश 14 घंटे पहलेकॉपी लिंकयूपी विधानमंडल के बजट सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन रहा। योगी ने सदन में 2 घंटे 50 मिनट की बजट स्पीच दी। सीएम ने कवि दिनकर की एक कविता सुनाई-मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़ कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का? पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति-जाति का शोर मचाते केवल कायर, क्रूर।।योगी ने कहा, हमने किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखा। अगर सरकार ये सब देखे तो यह पाप है। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद से कहा- अरे पांडेय जी, गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिया होता, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप तक नहीं पाते थे। माता प्रसाद ने जवाब दिया- गरीब ब्राह्मण जीने तो पाएं।सीएम ने कहा, सपा सरकार में हर साल इंसेफेलाइटिस से 1500 से 1700 SC- ST बच्चों की मौतें होती थीं। 2019 के बाद से इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। हमने किसी की जाति नहीं देखी। सपा की 4 बार सरकार बनी, लेकिन आपने विचार तक नहीं किया।योगी ने यह भी कहा,शिवपाल को बताया लठैत: सीएम ने माता प्रसाद पांडेय पर तंज कसा। कहा, आप सच्चे समाजवादी हैं। समाजवादी विचारधारा के साथ चले, वो अलग बात है कि आपके साथ शिवपाल जी जैसे लठैत ने भी चलने की कोशिश की।सीएम ने माता प्रसाद पांडेय पर तंज कसा। कहा, आप सच्चे समाजवादी हैं। समाजवादी विचारधारा के साथ चले, वो अलग बात है कि आपके साथ शिवपाल जी जैसे लठैत ने भी चलने की कोशिश की। कांग्रेस ने भारत की छवि खराब की: भारत मंडपम के AI समिट में 100 से ज्यादा देशों के लोग आए। कांग्रेस के युवा संगठन ने शर्मनाक काम किया। पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब करने का काम किया है।भारत मंडपम के AI समिट में 100 से ज्यादा देशों के लोग आए। कांग्रेस के युवा संगठन ने शर्मनाक काम किया। पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब करने का काम किया है। किसानों का कर्जा माफ किया: जब किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सोचा तब भी पैसे की समस्या आई। लेकिन, हमने योजना बनाई और अपने बजट से 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया।जब किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सोचा तब भी पैसे की समस्या आई। लेकिन, हमने योजना बनाई और अपने बजट से 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। यूपी में डेटा सेंटर बनेगा: हमने बजट में डाटा सेंटर की स्थापना की बात कही है। सीएम युवा योजना से ब्याजमुक्त गारंटीयुक्त लोन दिया जा रहा है। प्रदेश में 1.10 लाख युवाओं को अब तक लोन दिया गया।इससे पहले माता प्रसाद पांडेय ने निजी स्कूल-कॉलेजों की फीस का मुद्दा उठाया। कहा, एक कानून लाया जाए, जिससे स्कूल-कॉलेजों की फीस तय हो सके। ऐसा नहीं हुआ तो गलगोटिया जैसी स्थिति पैदा होगी। वो तो न जाने से कहां से कुत्ता खोज लाए हैं और कहा कि हमने बनाया है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा सदन हंसने लगा।दरअसल, AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर चीन में बना एक रोबोट प्रदर्शित किया था और दावा किया था कि इसे उनके छात्रों ने तैयार किया है। पोल खुलने के बाद सरकार ने यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर कर दिया था।3 फोटो देखिए…सपा विधायक रागिनी सोनकर ने संविदा कर्मचारियों का मुद्दा उठाया।माता प्रसाद ने पांडेय ने कहा- एक कानून लाइए, जिससे स्कूल-कॉलेज की फीस तय हो। वरना गलगोटिया जैसी स्थिति होगी।माता प्रसाद पांडेय की बात सुनकर सीएम खिलखिलाकर हंस पड़े।शुक्रवार को विधानसभा में क्या-क्या हो रहा? जानने के लिए ब्लॉग से गुजर जाइए…. आरके वर्मा से कहा- आप तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, बैठ जाइए। 06:26 AM 20 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक मंत्री बोले- प्रदेश नहीं केंद्र दाम तय करती मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने देते हुए कहा, यूरिया का दाम प्रदेश सरकार नहीं तय करती, यह केंद्र सरकार तय करती है। पेट्रोल-डीजल के दाम भी केंद्र सरकार तय करती है। बाकी इनकी सरकार में एक बार आंदोलन हुआ, तब इन्होंने आह्वान किया कि दुधिया अपने सारे दूध गोमती नदी में फेंक दो। इनकी यही हकीकत है। 06:24 AM 20 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक स्वामी अग्निवेश ने कहा- क्या 45 किलो की यूरिया बोरी को फिर 50 किलो किया जाएगा स्वामी अग्निवेश ने महंगाई पर सवाल किया। उन्होंने कहा- महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। उन्होंने कहा- क्या सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम जीएसटी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेगी। क्या सरकार 45 किलो यूरिया की बोरी फिर से 50 किलो करेगी। 06:23 AM 20 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक आरके वर्मा ने कहा- महंगाई पर लगाम कसने के लिए क्या थोक-खुदरा के लिए नियम बनाएंगे सपा विधायक आरके वर्मा ने थोक और खुदरा भाव को लेकर सवाल किया। कहा यूपी में यह नियम नहीं लागू है। क्या यूपी में थोक और खुदरा भाव को लेकर कोई नियम यूपी में बनेगा? 06:08 AM 20 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक सपा विधायक ने महंगाई पर कविता पढ़ी, अध्यक्ष बोले- प्रश्न पूछिए... सपा विधायक आशु मलिक महंगाई पर सवाल करने के दौरान कविता पढ़ने लगे। स्पीकर सतीश महाना ने रोका। कहा- प्रश्न पूछो, प्रश्न। मलिक ने कहा अभी एक मिनट ही हुआ है। स्पीकर बोले- इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी बोलोगे। दरअसल, मलिक ने कविता पढ़ी...देश प्रदेश में सता रही है सभी को यह बीमारी कुछ महंगाई लूट रही, कुछ कालाबारी, माल भरा है गोदामों में, खाली है बाजार अब क्या होगा, अब क्या होगा, मची है हाहाकार...। 05:58 AM 20 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक रागिनी के सवाल पर मंत्री ने कहा- आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाला नहीं जाएगा रागिनी सोनकर के आउटसोर्सिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा- कुछ काम तय होता है कि ये कम कुछ वर्षों का है, जैसे 3 साल और 5-10 साल। इसलिए आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचार

Bihar Strawberry Yojana: बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. सरकार स्ट्रॉबेरी की खेती करने पर किसान भाइयों को दें रही 40 प्रतिशत सब्सिडी की छूट. देश के किसान गेंहू, गन्ने की खेती करने के साथ अब विदेशी फलों की खेती करके अपनी आय में इजाफा कर रहे हैं. बिहार सरकार राज्य के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और साथ ही इस फसल की खेती करने वाले किसानों को सरकार स्ट्रॉबेरी विकास योजना के तहत 40% अनुदान भी मुहैया करवा रही है. इस योजना की शुरुआत करने के पीछे सरकार का यह उद्देश्य है कि स्ट्रॉबेरी उत्पादन और मार्केटिंग को प्रोत्साहन देना.

SynopsisUS President Donald Trump has reacted strongly to the Supreme Court's decision against his global tariffs. He described the ruling as a disgrace. Trump informed governors that he has a backup plan to reintroduce these measures. Administration officials had prepared for this outcome and assured the president of alternative implementation methods.

In an exclusive interview with The Hindu, President Lula emphasised that “as two of the world’s largest democracies and dynamic economies, India and Brazil cannot remain distant”. On trade, Mr. Lula acknowledged that bilateral commerce, though at a record high in 2025, remains far below potential at around $15 billion. “The answer to trade wars is more international trade,” Mr. Lula said, calling for expanded Mercosur-India ties. Looking ahead to India’s BRICS presidency in 2026, Mr. Lula expressed confidence that New Delhi would advance reforms in global governance. We both stand for fair, multilateral, open, and rules-based trade, anchored in the World Trade Organization (WTO).

Top 7 Virtualisation Software for Enterprises in 2026On Feb 20, 2026 Reviewed and written by ETCIO

For decades, laundry and linen management was treated as a purely mechanical function: machines washed, staff sorted, and outcomes were judged by sight and smell. Across healthcare and hospitality, linen management is emerging as a critical system shaped by data, standardisation, and accountability. Clean linen must now be provably clean, not just visually acceptable.Modern linen management is increasingly defined by measurable parameters. Institutions can reduce consumption without compromising hygiene outcomes.In addition, circular approaches to linen life-cycle management such as recycling or repurposing end-of-life textiles are gaining momentum. These practices help reduce landfill waste while extending the environmental value of linen assets.Linen management is no longer a backend utility.

Fledgling Indian artificial intelligence companies showcased homegrown technologies this week at a major summit in New Delhi, underpinning big dreams of becoming a global AI power. Still, building custom AI tools could bring benefits to the world's most populous nation. At the AI Impact Summit, Prime Minister Narendra Modi lauded three new models released by Indian companies, along with other examples of the country's rising profile in the field. All about ETCIO industry right on your smartphone! Download the ETCIO App and get the Realtime updates and Save your favourite articles.

Subscribe to Newsletter to get latest insights & analysis in your inbox. Download the ETCIO App and get the Realtime updates and Save your favourite articles. "Huang insisted that Nvidia was going ahead with its investment in OpenAI, describing it as "one of the most consequential companies of our time". "Sam is closing the round, and we will absolutely be involved in the round," Huang said, referring to OpenAI chief executive Sam Altman. "We will invest a great deal of money.

Anant Bhaskar Murder Case: आंध्र प्रदेश के पूर्व MLC अनंत भास्कर पर हत्या का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच पर उठाए गंभीर सवालसुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआरसीपी एमएलसी अनंत उदय भास्कर के खिलाफ 2022 के हत्या मामले की जांच पर कड़ी फटकार लगाई और कहा यह पुलिस और सत्ता के गठजोड़ का स्पष्ट मामला है. सीजेआई ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता लूथरा ने बताया कि एक पूरक आरोपपत्र दायर किया गया है, जो जघन्य अपराध की जांच में राज्य पुलिस की मिलीभगत को दर्शाता है, भले ही यह स्पष्ट न हो कि पुलिस आरोपियों के साथ मिलीभगत कर रही थी. कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह किया कि वे इस मामले को एक सीनियर ज्यूडिशियल ऑफिसर को सौंप दें, जिन्हें हर हफ्ते इस मामले को देखना होगा. कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि इन निर्देशों के अनुपालन के लिए सुनवाई की निगरानी की जानी चाहिए. निचली अदालत के न्यायाधीश को अन्य मामलों से मुक्त किया जाए, ताकि वर्तमान कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा सके.

A Reuters report, quoting two US officials, said US military planning on Iran has reached an advanced stage with options including targeting individuals as part of an attack and even pursuing regime change in Tehran, if ordered by President Donald Trump. One of the US officials reportedly noted Israel's success targeting Iranian leaders during its 12-day war with Iran last year. "What we are now talking about is how to make sure that Iran's nuclear programme, including enrichment, is peaceful and would remain peaceful forever," he added. For its part, Iran is attempting to secure the removal of international sanctions that have severely hampered its domestic economy. The (Israeli military) is on defensive alert," army spokesman Brigadier General Effie Defrin said in a video statement published Friday.