भास्कर न्यूज, पुणे। राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल (राज्य मंडल) ने 10वीं-12वीं परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए कक्षाओं में सीसीटीवी लगाने और कर्मचारियों की अदला-बदली करने का निर्णय लिया है। इस पर राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य महामंडल ने यह कहते हुए उठाया है कि सीसीटीवी लगाने के लिए राशि कौन उपलब्ध कराएगा और कर्मचारियों की अदला-बदली से प्रभावित होने वाले शैक्षणिक कार्य की भरपाई कैसे होगी? राज्य मंडल की ओर से फरवरी-मार्च में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी। परीक्षाओं के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से संबंधित सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए गए हैं। इसलिए परीक्षा कैमरे की निगरानी में करने के लिए सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने और कम से कम एक महीने की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश राज्य मंडल द्वारा स्कूलों को दिए गए हैं। इसके साथ परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों की अदला-बदली का भी प्रस्ताव है। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य महामंडल ने राज्य मंडल को ज्ञापन देकर विभिन्न कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है और इस विषय पर संयुक्त विचार-विमर्श बैठक रखने की मांग की है।प्रधानाचार्य महामंडल के अध्यक्ष तानाजी माने ने कहा कि 10वीं-12वीं की परीक्षाओं में गड़बड़ी न हो और उसे रोका जाए, यह महामंडल भी चाहता है। इसके लिए राज्य मंडल को पूरा सहयोग दिया जाएगा, लेकिन राज्य मंडल को बिना सोचे-समझे सामूहिक निर्णय लेने के बजाय स्कूलों की वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए। स्कूलों में सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाना हर स्कूल के लिए संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक आर्थिक संसाधन स्कूलों के पास नहीं हैं। सीसीटीवी लगाना है तो क्या इसके लिए राज्य मंडल या राज्य सरकार निधि उपलब्ध कराएगी? महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षाओं की तर्ज पर राज्य मंडल को केवल परीक्षा अवधि के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए।राज्य मंडल को परीक्षा केंद्रों पर केंद्र प्रमुखों की अदला-बदली करना चाहिए, लेकिन यदि परीक्षा केंद्रों के सभी कर्मचारियों की अदला-बदली की गई, तो अन्य कक्षाओं के शैक्षणिक कार्य पर असर पड़ सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ही शिक्षकों को विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक ले जाना पड़ता है। साथ ही शिक्षकों को दूर के केंद्रों पर भेजने से परीक्षा अवधि में विद्यालयों की शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होगी। ऐसी कई समस्याएं पैदा होंगी। माने ने बताया कि परीक्षा कार्य से संबंधित मानधन कई साल से बढ़ाया नहीं गया है।

Source: Dainik Bhaskar January 06, 2026 09:02 UTC