रोहित कंसल ने कहा है कि हिरासत में बंद नेताओं को एक प्रक्रिया के तहत रिहा किया जा रहा है. केंद्र सरकार का दावा है कि इस फैसले राज्य की जनता की स्थिति और बेहतर होगी साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा. भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती, मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाओं पर रोक और राज्य के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया. इस बीच सूत्रों के हवाले से ख़बर है कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के नेताओं की रिहाई की तैयारी में है. क़रीब दो महीने से नज़रबंद नेताओं की रिहाई के लिए बातचीत शुरू कर दी गई है.. NDTV को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक़ राज्य प्रशासन ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें ये कहा गया है कि राज्य के ज़्यादातर नज़रबंद नेताओं से अधिकारियों ने संपर्क किया है और उनसे इस बात पर चर्चा की है कि राज्य में आगे की राजनीति को वो कैसे बढ़ाना चाहते हैं.

Source: NDTV October 12, 2019 06:51 UTC