Delhi Assembly Election 2020: केंद्रीय मंत्री का आरोप, दिल्ली में हिंसा के लिए AAP-कांंग्रेस जिम्मेदारनई दिल्ली, एजेंसी। Delhi Assembly Election 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों के ऐलान की संभावना के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar) ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर AAP-कांंग्रेस के रुख की निंदा की है। बुधवार को विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के चुनावी प्रभारी प्रकाश जावडेकर की प्रेस वार्ता में भाजपा के कद्दावर नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि शांति पूर्ण दिल्ली में गलत सूचनाओं के बहाने माहौल बिगाड़ा गया। इस दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसके लिए कांंग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। इन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए।बता दें कि पिछले महीने 3 दिसंबर को दक्षिण दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें कई सार्वजनिक वाहनों में आग लगा दी गई थी। इस हिंसा में पुलिसकर्मियों के साथ अन्य लोग भी घायल हुए थे। हालात के मद्देनजर जामिया के बाहर दिल्ली पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था।यह भी कहा प्रकाश जावड़ेकर नेयह लड़ाई सच और झूठ के बीच, विनाश और विकास, राष्ट्रवाद और अराजकतावाद के बीच की है।केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान, अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक ल, सीलिंग से राहत जैसे कई निर्णय लिए।अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर दिल्ली सरकार झूठ फैला रही है।डीडीए की जमीन पर दिल्ली सरकार झुग्गीवासियों को मकान नहीं दे सकती है।नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसा के लिए कांग्रेस और आप जिम्मेदार। दोनों पार्टियों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।विधानसभा चुनाव का चेहरा और उम्मीदवाररों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।भाजपा का सकारात्मक चुनाव अभियान चलेगा।केंद्र के फैसले चुनावी नहीं, जन न्याय वाले हैंवहीं, मंगलवार को दिल्ली भाजपा कार्यालय में चुनाव के लिए लोगों को अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों के लिए किए गए कार्यों के बारे में बताने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली भाजपा के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले चुनावी नहीं हैं बल्कि यह जनता को न्याय दिलाने वाला है।40 लाख लोगों को मिलेगा अपना घर40 लाख लोगों के साथ माथे पर पिछले 40 वर्षों से अनधिकृत का ठप्पा लगा था जिसे मोदी सरकार ने हटा दिया। जबकि आप सरकार इस पर कोई काम नहीं कर पाई और इस कार्य के लिए 2021 का समय मांग रही थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने खुद इस काम को अपने हाथों में लिया। प्रकाश जावडेकर ने कहा कि डीडीए अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने का कार्य कर रहा है।2012 Delhi Nirbhaya case: चारों दोषियों को एक साथ दी जा सकेगी फांसी, तिहाड़ में तैयार हुआ प्लानPosted By: JP Yadavडाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

Source: Dainik Jagran January 01, 2020 07:26 UTC