जनहित के मुद्दों पर भास्कर ने 27 दिसंबर को जो मुद्दा उठाया उस पर ​ना सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय सक्रिय हुआ बल्कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा भी मुख्यमंत्री से मिले और वही मुद्दे उठाए जो भास्कर ने पाठकों के सामने रखे थे। पहली बार पूरे. गोदारा ने कोटगेट एवं सांखला रेलवे फाटकों पर आरयूबी निर्माण के लिए पूर्व में जारी स्वीकृत राशि बढ़ाने की मांग करते हुए संशोधित स्वीकृति तथा लालगढ़ रेलवे क्रॉसिंग निर्माण के लिए शेष राशि में से 10 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया। वहीं स्टॉर्म/ड्रेनेज जल संगहण बिंदुओं के स्थाई समाधान के लिए कार्यवाही करने की बात भी रखी। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं पर सकारात्मक कार्यवाही का विश्वास दिलाया।सनद रहे 2025-26 में बीकानेर शहर में कोटगेट और सांखला रेल फाटक पर आरयूबी निर्माण के लिए 35 करोड़ (कोटगेट रेलवे फाटक के लिए 10 तथा सांखला फाटक के लिए 25 करोड़) रुपए की स्वीकृति दी गई। वर्तमान में बीकानेर विकास प्राधिकरण की ओर से फाटक पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए मुआवजा राशि प्राप्त होने के बाद ही गजट नोटिफिकेशन किया जा सकेगा। दोनों आरयूबी निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। गोदारा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया पूर्व में स्वीकृत 35 करोड़ के अतिरिक्त 22 करोड़ (कोटगेट रेलवे फाटक के लिए 7.14 तथा सांखला फाटक के लिए 14.86 करोड़) रुपए की संशोधित स्वीकृति जारी करवाई जाए।ड्रेनेज प्रोजेक्ट का वर्कऑर्डर कराने के लिए कहासुमित गोदारा ने 2024-25 की बजट घोषणा में शहर के स्टॉर्म/ड्रेनेज प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए 59 करोड़ रुपए के टेंडर के बाद वर्कआर्डर की फाइल लंबित होने को सही नहीं बताया। कहा, इसको लेकर शहर में परेशानी हो रही। गोदारा ने इसकी वित्तीय स्वीकृति कार्यादेश जारी कराने के लिए कहा। उल्लेखनीय है कि गोदारा ने सीएम से मिलने से पहले शहर के तमाम अधिकारियों के साथ भी चर्चा की थी।लालगढ़ आरओबी के लिए 10 करोड़ मांगेखाद्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया कि लालगढ़ रेलवे क्रॉसिंग निर्माण कार्य के लिए रुडसिको की आेर से कुल 82.10 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई थी। इस स्वीकृति में रेलवे और राजस्थान सरकार की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य सरकार से अब तक लगभग 25.68 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए हैं तथा लगभग 16.62 करोड़ रुपए प्राप्त होना बाकी हैं। सरकार के हिस्से की बकाया राशि में से 10 करोड़ रुपए प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किए जाएं।

Source: Dainik Bhaskar December 31, 2025 22:39 UTC