राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में पंचायत परिसीमन और आरक्षण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है।हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणीपटना हाई कोर्ट में सिविल रिट याचिका संख्या 4771/2026 की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं और मामले को गंभीरता से लिया है।किसने दायर की याचिकायह याचिका मिथिलेश कुमार राय (मुखिया महासंघ), अमोद कुमार निराला (पंच सरपंच संघ), जयमाला कुमारी (प्रमुख संघ) और कृष्णा कुमारी यादव (जिला परिषद अध्यक्ष संघ) द्वारा दायर की गई।परिसीमन पर उठे बड़े सवालयाचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान पंचायत परिसीमन त्रुटिपूर्ण, असंवैधानिक और जनसंख्या मानकों के विपरीत है।याचिका में प्रमुख मांगेंयाचिका में पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन, 2022-23 के जाति आधारित सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण लागू करने और सही परिसीमन के बिना चुनाव न कराने की मांग की गई।संवैधानिक उल्लंघन का आरोपयाचिकाकर्ताओं ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 243(C) के प्रावधानों का बिहार में उल्लंघन किया गया है।निर्वाचन आयोग को निर्देशसुनवाई के दौरान न्यायालय ने बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 4 सप्ताह में नया आवेदन दें, जिस पर 2 महीने में निर्णय लिया जाए।मुखिया महासंघ का सख्त रुखमुखिया महासंघ ने साफ कहा है कि अगर समय पर न्यायसंगत परिसीमन और आरक्षण लागू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।मिथिलेश राय का बयानप्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि पंचायतों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।लोकतंत्र की हत्या का आरोपउन्होंने कहा कि गलत परिसीमन के आधार पर चुनाव कराना लोकतंत्र की हत्या के समान है और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।कानूनी और जन आंदोलन दोनों जारीउन्होंने यह भी कहा कि यह लड़ाई सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जन आंदोलन के जरिए भी लड़ी जाएगी।आंदोलन की चेतावनीमुखिया महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि 2 महीने में ठोस निर्णय नहीं हुआ, तो पूरे बिहार में धरना-प्रदर्शन और बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।

Source: Dainik Jagran April 10, 2026 19:55 UTC