जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान (Digital Payments) को जिस तरह से देश में स्वीकृति मिल चुकी है उसे देखते हुए अब इसके अगले चरण की तैयारी है। यह है ऑफलाइन डिजिटल भुगतान। वैसे तो RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) ने पिछले दिनों मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए इस बारे में ऐलान किया था लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर भी इस बारे में तैयारी शुरु कर दी गई है। देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में गठित समिति ने हाल ही में विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ ही वित्त मंत्रालय व सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ विमर्श किया है। जिस तरह से केंद्र सरकार के स्तर पर जन-धन खाता और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है उसी तर्ज पर ऑफलाइन डिजिटल भुगतान को भी आगे बढ़ाया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की बात आगे बढ़ सके।ऑफलाइन भुगतान की सुविधा होने से लोग इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने के बावजूद भी वित्तीय लेन देन कर सकेंगे। इसका फायदा वो लोग भी उठा सकेंगे जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते। भारत में इस समय तकरीबन 50 करोड़ मोबाइल ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इनके लिए डिजिटल भुगतान करना या हर तरह की वित्तीय सेवा हासिल करना मुश्किल है। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान व्यवस्था होने से इनकी यह समस्या दूर हो जाएगी।नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से वर्ष 2012 में ही UPI प्लेटफार्म पर ऑफलाइन पेमेंट की एक सुविधा लॉन्‍च की गई थी लेकिन यह आम लोगों में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई है। पिछले वित्त वर्ष इसके तहत सिर्फ 10 लाख लेन-देन होने की सूचना है। दूसरी तरफ यूपीआइ प्लेटफार्म पर कुल 12.5 अरब सौदे हुए थे। यही वजह है कि आरबीआइ ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कार्ड, वैलेट या किसी अन्य तरीके से ऑफ लाइन भुगतान पर नया दिशानिर्देश जारी करने का फैसला किया है। इससे जहां अभी इंटरनेट नहीं पहुंचा है या जहां इंटरनेट कनेक्शन कमजोर हैं, वहां भी डिजिटल भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा।Posted By: Manish Mishraडाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

Source: Dainik Jagran August 17, 2020 02:52 UTC