क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) के वर्ष 2022 तक सबको पक्का घर दिलाने के मकसद से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत की है। यह स्कीम शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें कम आमदनी वाले लोगों को गांवों में अपना मकान बनवाने के लिए सहायता मिलती है। साथ ही होम लोन पर ब्याज दरों में सब्सिडी भी मिलती है।कितनी मिलती है सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मैदानी इलाकों में मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये तक की सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई गरीब पूर्वोत्तर के राज्यों में रहता है या फिर पहाड़ी राज्यों रहता है या फिर दुर्गम इलाकों में रहता है तो उनके लिए अधिकतम राशि की सीमा 1.30 लाख रुपये है। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत अभी तक एक करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तियों को लाभ मिला है।ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है इस योजना के तहत निम्न और मध्यम आय वर्ग (Lower and Middle Class) के लोगों को आवासीय ऋण (Home Loan) लेने पर ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के मानदंडों के तहत मकान बनवाता या खरीदता है और इसके लिए वह होम लोन लेता है तो उसके ब्याज पर सरकार द्वारा 2.67 लाख रूपये तक की इंटरेस्ट सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।क्या है आवेदन प्रक्रिया इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया, मकान प्राप्त करने के लिए योग्यता और मकान के लिए रकम अदा करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसे आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। इसलिए इस योजना का लाभी उठाने के लिए आॅनलाइन आवेदन तो किया ही जा सकता है, मोबाइल ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं।कैसे करें आवेदन इस योजना के लिए सरकार ने आवास ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने मोबाइल नंबर की सहायता से लॉग इन अकाउंट बना सकते हैं। इस ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी मदद से लॉग इन करने के बाद आवश्यक जानकारी भर कर सबमिट करने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने वाला अपने मकान के विभिन्न चरणों की फोटो भी इसी की मदद से अपलोड कर सकता है।साथ ही वह अपने मकान के निर्माण के दौरान मिलने वाली किश्तों को भी ऑनलाइन देख सकता है और इसकी मदद से इस योजना की मॉनीटरिंग करने वाले अधिकारियों तक भी अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं।

Source: Navbharat Times February 24, 2021 09:56 UTC