खास बातें 76 लाख लोगों को समायोजित किया जा सकेगा पांच लाख से ज्यादा मकान आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की अनुमति का इंतजारदिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी. अधिकारियों ने यह बात कही.डीडीए के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने राजनिवास में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक के दौरान नीति को मंजूरी दी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक सुझावों और आपत्तियों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद डीडीए के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने नीति को मंजूरी दी. उन्होंने कहा कि यह नीति सबके लिए आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने में लंबे समय के लिये कारगर होगी.पिछले वर्ष दिसंबर में डीडीए की शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने राष्ट्रीय राजधानी में लैंड पूलिंग नीति को सरल बनाने की मंजूरी दी थी और डीडीए की भूमिका सिर्फ एक "सुविधाकार, नियामक और योजनाकार" के रूप में रहेगी. इस अर्थ है कि पूल की गई भूमि को डीडीए को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी.

Source: NDTV September 07, 2018 21:53 UTC