जीएसटी मंत्री समूह ने केरल में एक फीसद आपदा सेस को दी मंजूरी, राज्य को दो वर्षों तक मिलेगा फायदानई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने केरल की राज्य सरकार को जीएसटी व्यवस्था के तहत एक फीसद 'आपदा उपकर' लगाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। बाढ़ से परेशान इस राज्य को यह सेस दो वर्षों के लिए लगाने की छूट दी जाएगी।किन-किन वस्तुओं एवं सेवाओं पर एक फीसद का सेस लगाया जाएगा इसका फैसला केरल की राज्य सरकार करेगी। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा कि अगर कोई अन्य राज्य सरकार आपदा उपकर लगाना चाहती है तो उसे जीएसटी काउंसिल की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिसमूह ने जीएसटी काउंसिल को यह सुझाव भी दिया है प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों को अनुमत सीमा से अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाए।मोदी ने मंत्रिसमूह की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया, "केरल ने जीएसटी काउंसिल से पुनर्वास कार्य के लिए उपकर लगाने की मांग की थी। GoM ने काउंसिल से सिफारिश की है कि केरल को दो साल के लिए 1 फीसद उपकर लगाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, केंद्र और राज्य मिलकर प्राकृतिक आपदा के वित्तपोषण के लिए FRBM के तहत उधार सीमा बढ़ाने पर फैसला करेंगे।"जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीएसटी कानून के अंतर्गत किसी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के समय अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कुछ समय के लिए विशेष टैक्स लगाने का प्रावधान है।Posted By: Praveen Dwivedi

Source: Dainik Jagran January 07, 2019 06:56 UTC