केजरीवाल की योजना / ई श्रीधरन की मोदी को चिट्ठी- दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को फ्री यात्रा की मंजूरी नहीं दें - News Summed Up

केजरीवाल की योजना / ई श्रीधरन की मोदी को चिट्ठी- दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को फ्री यात्रा की मंजूरी नहीं दें


Dainik Bhaskar Jun 15, 2019, 01:19 PM ISTश्रीधरन ने कहा- महिलाओं को मुफ्त यात्रा की अनुमति देना देशभर की मेट्रो के लिए अलार्मदिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा- दिल्ली मेट्रो के पूर्व प्रबंधक की मांग को अनदेखा नहीं किया जा सकतानई दिल्ली. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के पूर्व प्रमुख ई श्रीधरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। श्रीधरन ने मोदी से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महिलाओं को मेट्रो में फ्री यात्रा वाली प्रस्तावित योजना को नामंजूर करने की मांग की है। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर श्रीधरन ने इसके लिए मेट्रो की आर्थिक स्थिति का हवाला दिया। इससे पहले भी विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस भी योजना पर समीक्षा करने की मांग कर चुके हैं।दिल्ली मेट्रो के पहले प्रबंधक श्रीधरन ने मोदी से कहा कि दिल्ली मेट्रो 2002 से शुरू हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिसंबर 2002 में पहला टिकट शहादरा से कश्मीरी गेट के लिए लिया और यात्रा की। अब यदि दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को फ्री यात्रा की अनुमति दी जाती है, तो यह देशभर की मेट्रो के लिए भी अलार्म होगा।‘दिल्ली सरकार उठाएगी योजना का सारा खर्च’केजरीवाल ने 3 जून को महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया था। योजना के तहत दिल्ली मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह प्रावधान दो-तीन महीने में लागू हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा, ‘इसी महीने से नई बसें आनी चालू हो जाएंगी। इस योजना पर करीब 700-800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह सारा खर्च दिल्ली सरकार ही उठाएगी।’मनोज तिवारी ने श्रीधरन से सहमति जताईदिल्ली भाजपा के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने भी श्रीधरन की बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा, ‘‘केजरीवाल सरकार को अपनी योजना पर समीक्षा करनी चाहिए। यह मांग दिल्ली मेट्रो के पूर्व प्रबंधक की तरफ से की गई है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। श्रीधरन के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो अभी इतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए महिलाओं को फ्री में यात्रा वाली योजना के प्रस्ताव पर सरकार को समीक्षा करनी होगी।’’


Source: Dainik Bhaskar June 15, 2019 04:44 UTC



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