जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की पिछड़ी रह गई जातियों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए गठित आयोग ने बुधवार को अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग की अध्यक्ष और दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रोहिणी ने शास्त्री भवन पहुंचकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को अपनी यह रिपोर्ट दी है।आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रोहिणी ने केंद्रीय मंत्री को दी रिपोर्टजस्टिस रोहिणी ने इस दौरान अपनी अगली रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गहलोत से चर्चा भी की है। साथ ही आश्वासन दिया कि उसे जल्द सौंप दिया जाएगा। वहीं मंत्रालय ने सील बंद सौपी गई इस रिपोर्ट को अध्ययन के लिए तुरंत ही विभाग को भेज दिया है। साथ ही इसके निष्कर्षो से अवगत कराने के लिए कहा है।सरकार ने इस आयोग का गठन आरक्षण के बावजूद ओबीसी की पिछड़ी रह गई जातियों का पता लगाने के लिए किया है। हालांकि इसकी प्राथमिक रिपोर्ट में ही ओबीसी आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों तक सिमटे होने की बात सामने आयी थी। सरकार का मानना है कि इस वर्गीकरण से आरक्षण के लाभ से वंचित ओबीसी की जातियों को फायदा मिलेगा।Posted By: Bhupendra Singh

Source: Dainik Jagran September 26, 2018 16:39 UTC