नई दिल्ली, प्रेट्र। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही 31 जुलाई को नेशलन रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) के अंतिम प्रकाशन के बाद उत्पन्न होने वाली संभावित कानून एवं स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। गृह मंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में पिछले सप्ताह हुए बम विस्फोट के बाद असम की स्थिति पर ध्यान दिया गया। इस धमाके में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा का हाथ होने का संदेह है।एक घंटे तक चली बैठक के बाद सोनोवाल ने कहा, 'असम की वर्तमान सुरक्षा स्थिति पर विस्तृत रूप से विचार किया गया। हमने एनआरसी के अंतिम प्रकाशन के बाद उत्पन्न होने वाली संभावित स्थिति के बारे में चर्चा की।' मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एनआरसी अपडेट करने की प्रक्रिया को पूरा सहयोग दे रही है। इसके साथ ही सरकार सभी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतिम एनआरसी के आने को लेकर किसी भी भारतीय को चिंतित होने की जरूरत नहीं है।30 जुलाई 2018 को जब एनआरसी का मसौदा प्रकाशित किया गया था तब भारी विवाद मचा था। इसमें से 40.7 लाख लोग बाहर कर दिए गए थे। कुल 3.29 करोड़ अर्जियों में से 2.9 करोड़ लोगों के ही नाम शामिल किए गए थे। 40.7 लाख लोगों में करीब 30 लाख लोगों को बाहर रख दिया गया। एनआरसी अपडेट प्रक्रिया की निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम एनआरसी प्रकाशन की तिथि 31 जुलाई 2019 तय कर रखी है।लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एपPosted By: Prateek Kumar

Source: Dainik Jagran May 20, 2019 15:45 UTC