full statehood to Delhi: delhi cm says, delhi will get full statehood with 5 years - अगले 5 साल में दिल्ली को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा : केजरीवाल - News Summed Up

full statehood to Delhi: delhi cm says, delhi will get full statehood with 5 years - अगले 5 साल में दिल्ली को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा : केजरीवाल


दिल्ली विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलवाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा और पूर्ण राज्य की मांग को लेकर आंदोलन भी किया जाएगा। सीएम ने उम्मीद जताई कि अगले पांच साल में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के वोट की कीमत कम क्यों है? अगर दूसरे राज्यों में लोगों के वोट की कीमत एक रुपये है तो दिल्ली के लोगों के वोट की कीमत दस पैसे क्यों है? जबकि दिल्ली के लोग मुंबई के बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा डेढ़ लाख करोड़ रुपये टैक्स देते हैं।सीएम केजरीवाल ने कहा कि 1993 में चुनी हुई सरकार तो आई लेकिन आधी-अधूरी शक्तियों के साथ। उस समय सीएम मदनलाल खुराना ने भी सरकार के पास शक्तियां न होने का सवाल उठाया था। केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली आधा राज्य था लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो केंद्र ने मई 2015 में नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के पास 10 पर्सेंट भी शक्तियां नहीं रहने दी और सारे अधिकार छीन लिए। दिल्ली सरकार आज शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव कर रही है लेकिन सरकार को स्कूलों और अस्पतालों के लिए जमीन नहीं दी जा रही है।आप सरकार 10 बड़े अस्पतालों के लिए जमीन मांग रही है लेकिन जमीन नहीं दी जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के दफ्तर के लिए तो स्कूल की जमीन को दो हफ्ते में दे दिया गया लेकिन स्कूलों के लिए सरकार चार साल से जमीन मांग रही है। डेप्य़ुटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सीएम को जनता के अधिकारों के लिए अदालतों में जाना पड़ रहा है। सरकार की जनहित की नीतियों को केंद्र द्वारा एलजी के माध्यम से रोका जाता है और फिर अदालतों में जाना पड़ता है।विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन और विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा समारोह का बहिष्कार किए जाने को जनता का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विधानसभा में पिछले दो साल से कोई बिल नहीं आ सका है क्योंकि पिछले 18 बिल केंद्र के पास पड़े हुए हैं। विधायकों की सैलरी का बिल भी केंद्र ने रोक रखा है और अभी विधायकों को 2011 में पास किए प्रस्ताव के मुताबिक ही सैलरी मिल रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने पहले समारोह में मुख्य अतिथि बनने की हामी भरी और कार्ड भी छप गए लेकिन बाद में मना कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस ने समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। लेकिन दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक रहे हरशरण सिंह बल्ली समारोह में पहुंचे। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चेयरमैन रहे पुरूषोत्तम गोयल भी समारोह में मौजूद रहे।


Source: Navbharat Times December 16, 2018 06:11 UTC



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