मेट्रो और बसों में महिलाओं के लिए सफर फ्री करने की योजना को लेकर दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा कि इसे लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तकनीकी पहलू के लिए हमने मेट्रो और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से एक हफ्ते के अंदर प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में योजना का स्वरूप साफ हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि इसे बसों में लागू करने में कोई खास दिक्कत नहीं है, हम इसे कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोनों सिस्टमों में एक साथ इस योजना को शुरू किया जाएगा।कैलाश गहलोत ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह योजना दो से तीन साल पुरानी है। इसमें न एलजी से अप्रूवल की जरूरत है और न ही केंद्र सरकार से परमिशन की। उन्होंने फ्री करने का गणित समझाते हुए कहा कि मेट्रो में आज लगभग 30 पर्सेंट महिलाएं सफर करती हैं, इन महिलाओं के टिकट का खर्च सरकार उठाएगी। इससे न तो डीएमआरसी को कोई दिक्कत होगी और न ही बसों को।उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के साथ पहले राउंड की मीटिंग में रेवेन्यू इंपैक्ट पर चर्चा हुई, डीएमआरसी में कितनी महिलाएं चलती हैं, डीटीसी का टिकट कलेक्शन कितना है? इन मुद्दों पर बातें हुई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बताया कि इस योजना के तहत लगभग एक हजार करोड़ मेट्रो पर खर्च होगा, इसी तरह डीटीसी बसों पर 200 से 250 करोड़ और क्लस्टर बसों पर 100 से 150 करोड़ का खर्च आएगा। कुल 1300 से 1400 करोड़ के बीच खर्च आएगा, जिसे सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि जहां तक पैसे की बात है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि पहले नियत की कमी थी, हमारा नियत साफ है। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है।इसे लागू करने के लिए कैबिनेट नोट लाना होगा, असेंबली में रखना होगा और इसके लिए बजट का प्रावधान करना होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा इस सरकार के लिए बहुत अहम है। मैं खुद ग्रामीण इलाके से आता हूं, कई बार मैंने देखा कि पैसे की कमी की वजह से हमारे यहां की महिलाएं दो से तीन किलोमीटर पैदल चली जाती हैं, सिर्फ 20 से 30 रुपये बचाने के लिए।

Source: Navbharat Times June 03, 2019 22:52 UTC