SC-ST कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून का परीक्षण करने का फैसला किया है. वकील पृथ्वीराज चौहान और प्रिया शर्मा ने याचिका दाखिल कर नए कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग की है. एनडीटीवी को सूत्रों से पता चला है कि गृह मंत्रालय राज्यों को सलाह दे सकता है कि इस कानून का उपयोग सोच समझकर और बेहद जरूरी होने पर ही किया जाए.सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को 6 हफ्ते का वक्त दिया है. अब देखना होगा कि सवर्ण की बढ़ती नाराज़गी के बीच सरकार कोर्ट में क्या सफाई पेश करती है.

Source: NDTV September 07, 2018 18:54 UTC