डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुनियादी ढांचे और जन कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सरकार ने कुल 8.8 लाख करोड़ रुपये के मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें 'जल जीवन मिशन' का विस्तार और देश भर में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए हवाई अड्डों व रेलवे लाइनों का जाल बिछाना शामिल है।दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाली 31.4 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क को मंजूरी मिली है। 3,630 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में 11 किमी लंबी एलीवेटेड रोड शामिल है, जिससे फरीदाबाद, गुरुग्राम और दक्षिण दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा।कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला 'जल जीवन मिशन' के दूसरे चरण (JJM 2.0) को लेकर रहा। इसके लिए 8.69 लाख करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया गया है।मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल को सौगातMP में NH-752D: बदनावर-थांदला-तिमरवानी सेक्शन को 4-लेन बनाने के लिए 3,839 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। यह मार्ग उज्जैन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और 2028 के सिंहस्थ कुंभ के लिए जीवनरेखा बनेगा।यह मार्ग उज्जैन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा और 2028 के सिंहस्थ कुंभ के लिए जीवनरेखा बनेगा। रेलवे विस्तार: पश्चिम बंगाल और झारखंड में सांतरागाछी-खड़गपुर और सैंथिया-पाकुर के बीच चौथी लाइन बिछाने के लिए 4,474 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। इससे कोयला-सीमेंट ढुलाई और शांतिनिकेतन जैसे पर्यटन स्थलों की यात्रा सुगम होगी।मदुरै एयरपोर्ट बना इंटरनेशनलतमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को अब आधिकारिक तौर पर 'इंटरनेशनल एयरपोर्ट' घोषित कर दिया गया है। इस नीतिगत फैसले से दक्षिण भारत में पर्यटन और निर्यात को वैश्विक पंख लगेंगे।कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पश्चिम एशिया के संकट का असर आम आदमी की जेब और देश की परियोजनाओं पर नहीं पड़ना चाहिए।यह भी पढ़ें- बदला LPG गैस सिलेंडर मिलने का नियम... इतने दिन में होगी बुकिंग, सरकार ने क्यों लिया ये फैसला? 6 बड़े फैसले लिए गएमोदी कैबिनेट ने मंगलवार को 6 बड़े फैसले किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'आज कैबिनेट में 6 बड़ी चर्चाएं हुईं। ये सभी फैसले करीब 8,80,000 करोड़ रुपये के हैं।

Source: Dainik Jagran March 10, 2026 18:40 UTC