ऑडिटर्स और कंपनियों के बीच एक्सेप्शनल आइटम को लेकर शुरू हुआ विवादकंपनियों की बैलेंसशीट में EBITDA पहले से था। इसके आगे सी जोड़ दिया गया हैदैनिक भास्कर Jun 06, 2020, 02:27 PM ISTमुंबई. कोविड-19 संकट के कारण कंपनियों और उनके ऑडिटर्स के बीच एक्सेप्शनल आइटम को लेकर वाद -विवाद शुरू हो गया है। मौजूदा वक्त में कंपनियों ने बड़ी संख्या में कोविड-19 का सहारा लेना शुरू कर दिया है ताकि इसके जरिए महामारी से बाधित हुए व्यवसाय को इच्छा के अनुसार एडजस्ट कर के दिखाया जा सके।कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नया मैट्रिक्स देखने को तैयार हैंफाइनेंशियल रिजल्ट तैयार करते समय, कुछ कंपनियां रेवेन्यू की हानि और बढ़ी हुई लागत को एक विशेष श्रेणी में विशेष आइटम के तौर पर रिपोर्ट कर रही हैं। ताकि लाभ का आंकड़ा बेहतर लगे। इसके अलावा, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बड़ी संख्या में कंपनियाँ और बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नया मैट्रिक्स देखने के लिए तैयार हैं-"EBITDAC", जिसे (अर्निंग बिफोर टैक्स डिप्रिसिएशन अमार्टाइजेशन एंड कोविड) नाम दिया गया है। इसमें ईबीआईटीडीए तो पहले से ही बैलेंसशीट में था,लेकिन सी को बाद में कोविड के लिए जोड़ दिया गया है।मौजूदा नुकसान को एक्सेप्शनल आइटम के रूप में दर्ज किया जाएगाकई कंपनियां और बैंक अपने लेखा परीक्षकों के साथ राजस्व और हानि जैसी वस्तुओं को exceptional items के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। "कंपनियों और लेखा परीक्षकों के बीच बहस का मुद्दा कुछ आइटम्स की रिपोर्टिंग को लेकर है। बीएसआर एंड कंपनी के साझेदार जमील खत्री ने कहा, हालांकि मौजूदा माहौल के कारण होने वाली हानि जैसे नुकसान को एक्सेप्शनल रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन इस बात पर बहस चल रही है कि क्या recurring operating costs के किसी भी कंपोनेंट को एक्सेप्शनल के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।सेबी ने लॉकडाउन के प्रभाव का खुलासा करने का दिया था आदेशकंपनियों का कहना है कि चूंकि ये एडजस्ट कोविड से संबंधित हैं और यह सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है। अतः इसका अलग ढंग से इलाज किया जाना चाहिए। हालांकि, ऑडिटर्स का कहना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स (इंडास) के तहत ये एडजस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट में या नोट्स में होना चाहिए। हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक एडवाइजरी में लिस्टेड कंपनियों से कहा था कि वे अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप अपने राजस्व और लाभ पर कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के अपेक्षित प्रभाव का खुलासा करें। कई कंपनियाँ कोविड और लॉकडाउन के खर्च को भी कटौती के रूप में देख रही हैं।कोविड-19 ने मुनाफे को गंभीर रूप से प्रभावित किया हैचूंकि कोविड-19 महामारी ने मुनाफे को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कुछ कुछ कंपनियां यह कहकर इसे प्रॉफिट के रूप में दिखा सकती हैं कि अगर कोविड नहीं होता तो उन्हें लाभ प्राप्त होता। बीएसआर एंड कंपनी के खत्री ने कहा कि इससे जून तिमाही के नतीजों के लिए किसी न किसी रूप में प्रोफार्मा रिपोर्टिंग हो सकती है। कई कंपनियाँ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विश्लेषण कर रही हैं कि महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को प्रतिबिंबित करने के लिए exceptional items का किस तरह से उपयोग किया जाए।सालाना वित्त परिणाम पर दिखा है असरएसआर बटालीबोई में सुधीर सोनी ने कहा कि इसमें निर्णय शामिल है। परिसंपत्तियों के घाटे जैसे कुछ प्रत्यक्ष आरोपों को इस तरह माना जा सकता है कि दूसरों को ऐसी वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। बीएसआर और बटालिबोई केपीएमजी और ईवाई समूहों का हिस्सा है। देश में काम करने वाली सबसे बड़ी भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से 300 से अधिक की ऑडिटर हैं। बता दें कि कई कंपनियों और बैंकों ने अपने सालाना नतीजों में पहले ही महामारी का असर दिखा दिया है।43 कंपनियों ने बुक्स में किया एडजस्टअप्रैल तिमाही में 153 सूचीबद्ध कंपनियों ने अपने वार्षिक परिणामों की घोषणा की थी। इसमें से 43 ने अपनी बुक्स में एडजस्ट किया था जो सीधे कोविड-19 संकट के कारण थे। महामारी ने कुछ उद्योगों को राजस्व अर्जित करने के लिए एक नया रास्ता दिखाया है। उदाहरण के लिए, हॉस्पिटालिटी कंपनियों को सरकारी प्रतिबंधों के कारण बंद रहने वाले सामान्य परिचालनों की तुलना में quarantine business से अधिक पैसा मिल रहा है।अब नए नियम और गाइडलाइंस विकसित हो सकते हैंइसलिए अब इंडस्ट्री रेवेन्यू रिकग्निशन की टाइमिंग और राशि दोनों के मामले में एक नई चुनौती को देख रही है। कई ऑडिटर्स भी कोविड-19 महामारी के कारण कंपनियों की राइट ऑफ को चुनौती दे रहे हैं। लेखा परीक्षकों का कहना है कि कोविड-19 की वजह से इस तरह के व्यवधान से निकलने के लिए लेखा परीक्षकों के लिए कोई मॉडल या अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। कई ऑडिटर उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में नियम और मार्गदर्शन विकसित होंगे। क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई भी मॉडल उपलब्ध नहीं है।

Source: Dainik Bhaskar June 06, 2020 09:11 UTC