उसने एनआरसी पर भरोसा किया है जिसका दावा है कि 27 फ़ीसदी नामों की फिर से जांच की गई है. चंदन के संगठन ने पिछले साल 25 लाख लोगों के दस्तख़त के साथ ये शिकायत राष्ट्रपति से की कि ड्राफ्ट में बांग्लादेशियों को शामिल किया जा रहा है. अदालत ने एनआरसी के अधिकारियों की रिपोर्ट को माना है कि ड्राफ्ट लिस्ट में आए 2.89 करोड़ लोगों में 27 फ़ीसदी लोगों को फिर से जांच हो चुकी है. इस तरह 17 लाख परिवारों की फिर से जांच हो गई है जो एनआरसी के मुताबिक 35 लाख लोग हैं. वैसे भी कई तरह की अफ़वाहें चल रही हैं जिनमें ये भी कहा जा रहा है कि सरकार एनआरसी पूरा करना ही नहीं चाहती.

Source: NDTV July 25, 2019 03:22 UTC