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प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में सुझाव दिया-कुछ ऐसा हो जिससे न उद्योगों को नुकसान हो और न मजदूरों कोपंजाब में अधिकांश इकाइयों की आय पूरी तरह से रुकी, पूरा वेतन देने का फैसला करा सकता है संस्थान बंददैनिक भास्कर Apr 14, 2020, 06:29 PM ISTकोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से खड़ी हुई दुविधा से उबरने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोई कारगर कदम उठाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए और साथ ही औद्योगिक इकाइयों की आर्थिक हालत को भी नजर में रखा जाए। इसके अलावा कैप्टन ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि उद्योग और दुकानों या दूसरे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के दिए गए निर्देशों पर पुनर्विचार करें, जिसमें यह कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान वो अपने श्रमिकों को पूरी मजदूरी देना जारी रखें।मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी गृह मंत्रालय के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। कैप्टन ने हर उद्योगपति, दुकानदार और व्यापारिक संस्थानों के मालिकों को बिना किसी कटौती के बिना निर्धारित तारीख को अपने मजदूरों और कामगारों को वेतन देने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमईज) वाले पंजाब के औद्योगिक सेक्टर के लिए इन निर्देशों को लागू करना असंभव है।स्रोतों की कमी के चलते पहले से ही दबाव में है पंजाब, ऊपर से लॉकडाउनमुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र पहले ही बहुत दबाव और स्रोतों की कमी के दौर में से गुजर रहा है।लॉकडाउन के चलते पंजाब में अधिकांश इकाइयों की आय पूरी तरह से रुक गई है। इस स्थिति में ऐसा कोई फैसला न सिर्फ मुश्किलों को और बढ़ा देगा, बल्कि कई औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का कारण भी बन सकता है। साथ ही कैप्टन ने कहा, ऐसा रहा तो मजदूरों विशेष रूप से कम-भुगतान वाले आय से वंचित हो सकते हैं। केंद्र को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दखल देना चाहिए और कुछ नए समाधानों की खोज करनी चाहिए। ऐसे कदम उठाया जाना चाहिए, जिससे उद्योग और औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय हालत बिगड़े बिना श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके। यह बताते हुए कि राज्य सरकार ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय को इस मुद्दे पर अलग से लिखा था, कैप्टन अमरिंदर ने प्रधानमंत्री से इस संबंध में जल्द कार्रवाई करने की सलाह देने का आग्रह किया।
Source: Dainik Bhaskar April 14, 2020 12:45 UTC
