Reported by राजेश चौधरी | Edited by दीपक वर्मा | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated: Nov 13, 2021, 3:33 PMसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्‍थानीय निकायों ने कहीं पर अतिक्रमण होने दिया है तो पुनर्वास का जिम्‍मा भी उनका होगा। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई अवैध कब्‍जा या अतिक्रमण न हो।

Source: Navbharat Times November 13, 2021 11:57 UTC