सीएम केजरीवाल का एक और चुनावी दांव, अब सिख दंगा पीड़ितों के लिए की बड़ी घोषणा - News Summed Up

सीएम केजरीवाल का एक और चुनावी दांव, अब सिख दंगा पीड़ितों के लिए की बड़ी घोषणा


सीएम केजरीवाल का एक और चुनावी दांव, अब सिख दंगा पीड़ितों के लिए की बड़ी घोषणानई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली सरकार द्वारा दो साल पहले शुरू की गई 1984 के सिख दंगा पीडि़तों को 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना का लाभ अब दिल्ली में रह रहे हर सिख दंगा पीडि़तों को भी मिल सकेगा। पहले इसका लाभ उन्हें ही मिलता था जिनके पास सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट हैं। इसके अलावा अब बिल में फिक्स चार्ज, सरचार्ज व करों का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा।ऊर्जा विभाग ने संशोधित कैबिनेट नोट तैयार कर वित्त, योजना एवं विधि विभाग की राय लेने के लिए भेजा था। तीनों विभागों की राय आ गई है। ऐसे में इस योजना को अगले हफ्ते कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। इस योजना पर करीब दस करोड़ का खर्च आने का अनुमान है।400 यूनिट तक बिजली बिल माफदिल्ली सरकार की योजना अब 400 यूनिट तक के बिजली खपत के बिल को 100 फीसद माफ करने की है। इसे वित्त वर्ष 2017-18 से लागू किया जाएगा। जिन लोगों ने इस अवधि में बिजली बिलों का भुगतान किया है, उन्हें नए बिजली बिलों में समायोजित किया जाएगा।मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजनाअभी हाल में केजरीवाल ने दिल्ली के लाखों किरायेदारों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना का एलान किया था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में कहा था कि इस योजना के तहत किरायेदारों के लिए प्रीपेड मीटर स्थापित किए जाएंगे। यह सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए होगा। दिल्ली में बड़ी संख्या में किरायेदार फ्लैट में रहते हैं और कॉलोनियों में भी मकान किराये पर लेकर रहते हैं। इस योजना से उन्हें बहुत फायदा होगा।रेहड़ी-पटरीवालों को मिलेगा लाइसेंसवहीं मंगलार को दिल्ली सरकार ने रेहड़ी-पटरी संचालकों को लाइसेंस देने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) गठित की। स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत इस कमेटी का गठन वर्षो से लंबित था। अब अधिसूचना जारी कर दी गई है और पूरी दिल्ली में 28 वेंडिंग कमेटियां बनाई गई हैं। एक कमेटी में 30 सदस्य हैं, जिनमें 12 वेंडरों के अलावा पुलिस अधिकारी, यातायात पुलिस अधिकारी, टाउन प्लानर, बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारी, रेहड़ी-पटरी संचालक शामिल हैं। सर्वे के बाद जारी प्रमाणपत्र के आधार पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें पुलिस विभाग और नगर निगम दुकान चलाने से नहीं रोक सकेंगे।बता दें कि दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों के लिए कई तरह की राहत दे चुके हैं।ये भी पढ़ेंः दिल्ली में दिवाली से पहले 5700 होमगार्ड की होगी भर्ती, सीएम केजरीवाल का बयानदिल्‍ली-एनसीआर की खबरों को पढ़ने के लिए यहां करें क्‍लिकPosted By: Mangal Yadavअब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप


Source: Dainik Jagran September 29, 2019 17:18 UTC



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