लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में आरक्षण बिल पेश किया जाएगा. हालांकि, विपक्ष की यह कोशिश होगी कि इस बिल का विरोध कर इसे समिति के पास भेज दे. राज्यसभा में मोदी सरकार का लिटमस टेस्ट इसलिए भी है क्योंकि यहां सरकार के पास बहुमत नहीं है.. लेकिन सरकार को भरोसा है कि लोकसभा की तरह वहां भी उसे बिल को लेकर परेशानी नहीं होगी. बता दें कि सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों (General Category Reservation) और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का बिल लोकसभा में पास हो गया. लोकसभा में 323 वोट बिल के समर्थन में पड़े थे और विरोध में महज़ 3.

Source: NDTV January 09, 2019 05:12 UTC