केंद्रीय सूचना आयोग(CIC) में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के कुछ दिन बाद, सरकार ने शुक्रवार को चार और पदों के लिए विज्ञापन दिया है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञापन के मुताबिक सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के समय निर्धारित होगी. आरटीआई कानून 2005 में संशोधन नहीं होने की स्थिति में आरटीआई कानून, 2005 में निर्दिष्ट होने के बावजूद आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन का निर्धारण करने में नाकामी मौजूदा कानून के उल्लंघन की तरह है. ''सूचना का अधिकार कानून कहता है कि मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर होगा, जबकि सूचना आयुक्त को चुनाव आयुक्तों के समान वेतन होगा. चार आयुक्तों की पहले ही हो चुकी है नियुक्तिकेंद्र की मोदी सरकार हाल में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर चुकी है.

Source: NDTV January 04, 2019 18:22 UTC