Hindi NewsLocalChandigarhAAP's MLA Accuses CM Captain Amarinder Singh, Says Captain Again Cheated Lakhs Of Employees And Pensionersविधायक के तीखे तेवर: AAP के MLA ने पंजाब CM अमरिंदर सिंह पर लगाए आरोप, बोले- राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फिर दिया धोखाचंडीगढ़ 7 घंटे पहलेकॉपी लिंकAAP विधायक ने कहा कैप्टन सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं कर रही। फाइल फोटोAAP के बुढलाडा से MLA प्रिंसिपल बुद्धराम ने कहा है कि कैप्टन सरकार छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करके लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को बार-बार धोखा दे रही है। प्रिंसिपल बुद्धराम ने मनप्रीत बादल को बेकार और धोखेबाज वित्त मंत्री करार दिया और कहा कि जो वित्त मंत्री कर्मचारियों को उनका हक नहीं दे सकता, उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।शनिवार को पार्टी हैड-क्वार्टर से जारी एक बयान में प्रिंसीपल बुद्धराम ने कहा कि पंजाब सरकार के विभागों, बोर्डों और निगमों के लगभग 4 लाख कर्मचारी और 4 लाख से ज्यादा पेंशनर 2016 से छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पिछली बादल सरकार की तरह, कैप्टन सरकार ने भी आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की।उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की रिपोर्ट जो 1 जनवरी 2016 से लागू होनी थी, बादल और कैप्टन सरकारों की नाकामी के कारण अभी तक लागू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी जो उनके सभी वादों की तरह विश्वासघात साबित हुई और अब छठे वेतन आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।प्रिंसिपल बुद्धराम ने कहा कि राज्य के कर्मचारी 5वें वेतन आयोग की 15 साल पुरानी सिफारिशों पर काम कर रहे हैं, जबकि मुद्रा स्फीति इन वर्षों के दौरान कई गुना बढ़ गई है। जनवरी 2006 में 5वां वेतन आयोग पंजाब में लागू हुआ था, अभी 2021 चल रहा है। शर्म की बात है कि देश के सबसे अमीर राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया, जबकि केंद्र सरकार और कई राज्यों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है।प्रिंसिपल बुद्धराम ने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान घोषणा की थी कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 31 मार्च, 2021 को प्राप्त होगी और जुलाई 2021 से लागू की जाएगी। यह घोषणा झूठ का पुलिंदा साबित हुई क्योंकि सरकार ने अब तक केवल तारीखें बढ़ाई, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते नहीं।उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनप्रीत सिंह बादल ने 2017 चुनाव के समय अपने मेनिफेस्टो में वादा किया था कि अस्थायी कामगारों को स्थायी किया जाएगा, छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएगी और डोर-टू-डोर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। कांग्रेस के शासन के अब मात्र 6 महीने रह गए हैं, अभी तक कोई वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील की कि जल्द से जल्द छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाए और बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाए।

Source: Dainik Bhaskar June 05, 2021 10:07 UTC