वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को जारी किए 6,195 करोड़ रुपये, छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक श्रेणी में डालने का रखा प्रस्तावनई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने बुधवार को पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की मासिक किस्त के रुप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये जारी किये हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट कर कहा, 'सरकार ने 10 जून 2020 को प्रंदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की तीसरी समान मासिक किस्त के रूप में 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपये जारी कर दिये हैं।'इससे पहले तीन अप्रैल और 11 मई को मंत्रालय ने समान राशि पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की पहली और दूसरी किस्त के रूप में 14 राज्यों को जारी की थी। इन 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।यह भी पढ़ें: Bank Holidays in 2020: इस साल इन तारीखों को बैंकों में नहीं होगा कामकाज, जानिए आपके यहां कब-कब बंद हैं बैंकवित्त मंत्रालय छोटे अपराधों को गैर-आपराधिक श्रेणी में डालने की कर रहा तैयारीवित्त मंत्रालय ने चेक बाउंस और लोन के भुगतान से जुड़े मामलों सहित कुछ छोटे अपराधों को निगेसिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत गैर-आपराधिक श्रेणी में डालने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही आरबीआई एक्ट, नाबार्ड एक्ट, SARFAESI एक्ट, इंश्योरेंट एक्ट, PFRDA एक्ट और पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स सिस्टम्स एक्ट सहित कुछ और एक्ट्स में बदलाव किया जा सकता है वित्त मंत्रालय ने कोरोनो वायरस प्रकोप के कारण पैदा हुए संकटों से निपटने में व्यवसायों की मदद करने की दिशा में यह प्रस्ताव रखा है।यह भी पढ़ें: Gold Futures Price सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी भी फिसली, जानिए क्या चल रहा है भावPosted By: Pawan Jayaswalडाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

Source: Dainik Jagran June 10, 2020 13:18 UTC