लोकसभा चुनाव के बाद योगी की कैबिनेट बैठक में सात महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहरलखनऊ, जेएनएन। लोकसभा चुनाव 2019 के करीब ढाई माह बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सात महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। चुनाव आचार संहिता से पहले आठ मार्च को कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक में गौ-संरक्षण और गन्ना किसानों के हक में फैसले लिए गए।कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिये अभिनंदन और जनता के लिये धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिये सभी स्टॉक होल्डर्स का आभार व्यक्त किया।स्थानांतरण नीति में संशोधन को मंजूरीकैबिनेट बैठक में चालू सत्र के लिए राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। स्थानांतरण नीति में संशोधन के जरिये राज्य कर्मचारियों के तबादलों के लिए अंतिम समयसीमा को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।यूपी गन्ना आपूर्ति विनिमय और क्रय में बदलावउत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति-विनियमन एवं क्रय) अधिनियम, 1953 की धारा-18 में विधायी संशोधन और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव पास किया गया है। कमीशन को हटाकर अंशदान शब्द रख दिया है। इससे टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती थी। पिछले 2 साल में 1.67 करोड़ रुपये टैक्स में चले गए।गौ संवर्धन नियमावली में बदलावउप्र गौ सरंक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019 पर मुहर लगी है। अब गौ आश्रय स्थल के संचालन की नियमावली बन गई है। इसके लिये कॉर्पस फंड बनेगा। इसमें दान और चंदा, केंद्र व सरकारी विभाग के सहयोग से, मंडी परिषद की आय से दो प्रतिशत, यूपीडा के टोल से 0.5 प्रतिशत और राजस्व परिषद की आय से 1 प्रतिशत की व्यवस्था की जाएगी।यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1975 में संसोधनअमेठी में स्थित डिग्री कालेजों को लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या से सम्बद्ध किया गया है। अभी तक ये कानपुर विश्विद्यालय से संबद्ध हैं। इसके अलावा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट को जानकारी दी गई है कि प्रावधिक शिक्षा विभाग ने 66.75 करोड़ खर्च किये। नागरिक उड्डयन विभाग ने 124 करोड़ खर्च किये हैं।वित्तीय वर्ष 2018-19 में नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न परियोजनाओं हेतु एकमुश्त बजट व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान की गई स्वीकृति की स्थिति से कैबिनेट को अवगत कराने और गौतमबुद्धनगर जिले में जेवर के निकट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट की साइट क्लियर 6 जुलाई 2017 को मिली थी। 9 मई 2018 को सैद्धान्तिक मंजूरी नागर विमानन मंत्रालय से मिली थी। इसके बाद 1800 करोड़ प्रदेश दिए। 28 अक्टूबर प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में बनी थी। 21 मई को शेड्यूल सबमिट कर दिया। अब 30 मई को बिड के लिये जाएंगे। जनवरी तक इसे अलॉट कर दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि 894.53 करोड़ रुपये की मंजूरी पुनर्वास के लिये दी गई है। 1426 हेक्टयर जमीन की जरूरत है। 1200 हेक्टयर निजी भूमि है, जिसका अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि की दर का मुआवजा बांटा जा रहा है। उसके बाद नामांतरण होगा। 6 गांव इससे प्रभावित हैैं। 30 मई को टेंडर फ्लोट होगा। छह महीने में फाइनल बिड सेलेक्शन होगा। इसका निर्माण चार फेज में होगा। पहले फेज में एक और दूसरे फेज़ में दूसरा रनवे बनेगा।लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एपPosted By: Umesh Tiwari

Source: Dainik Jagran May 28, 2019 03:48 UTC