रेलवे ने जोनल कार्यालयों की दक्षता बढ़ाने के लिए यह फैसला लियाअभी रेलवे बोर्ड में 200 अधिकारी, फैसले के बाद यह संख्या 150 रह जाएगीनिदेशक और ऊपर के स्तर के अधिकारी जोनल कार्यालय भेजे जाएंगेDainik Bhaskar Oct 20, 2019, 06:22 PM ISTनई दिल्ली. रेलवे बोर्ड ने अपने 25% अधिकारियों को जोनल कार्यालयों में भेजने का फैसला किया है। इसके तहत निदेशक और इससे ऊपर के 50 अधिकारियों को देश भर में जोनल कार्यालयों में ट्रांसफर किया जाएगा। यह फैसला जोनल दफ्तरों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लिया गया। अभी रेलवे बोर्ड में 200 अधिकारी हैं। फैसला लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 150 रह जाएगी।सूत्रों के मुताबिक, रेलवे की दक्षता बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। लंबे समय से देखा जा रहा था कि बोर्ड में कई कर्मचारी एक जैसा काम कर रहे थे। दूसरी तरफ, जोनल रेलवे कार्यालयों में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की जरूरत थी।देवरॉय समिति ने की पुनर्गठन की अनुशंसारेलवे का यह कदम रेल मंत्री पीयूष गोयल के 100 दिन के एजेंडा का हिस्सा है। रेलवे बोर्ड के आकार के बारे में इसी तरह का फैसला 2000 में अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने लिया था। 2015 में भारतीय रेलवे में सुधार के लिए बनी बिबेक देवरॉय समिति ने भी बोर्ड के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी। इस पैनल ने कहा था कि भारतीय रेलवे की केंद्रीकृत संरचना और सरकारी ढर्रे के कारण संगठन के काम पर असर पड़ रहा है।रेलवे में कर्मचारियों की संख्या जरूरत से ज्यादाएक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “रेलवे बोर्ड सहित रेलवे में कर्मचारियों की अधिकता है। इससे संगठन की दक्षता प्रभावित हो रही है। रेलवे सही तरह से काम कर सके और इसे वास्तव में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसे लेकर गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। इस काम में प्रगति के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी कमी रही है।"रेल मंत्री ने पीयूष गोयल ने भी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा करने के निर्देश दिए थे।

Source: Dainik Bhaskar October 20, 2019 10:28 UTC