ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878इस कानून के तहत किसी को 10 रुपए से अधिक राशि का कोई खजाना मिलता है तो उसे सूचना सरकार को देनी होगी। ऐसा न करने पर व्यक्ति को एक साल कैद तक की सजा काटनी पड़ सकती है।2. कर्नाटक लाइवस्टॉक इम्प्रूवमेंट एक्ट 1961इसके तहत बैल रखने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर बैल अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने लायक नहीं है तो उस बैल का लाइसेंस कैंसिल करने का अधिकार सरकार को है।3. संथाल परगना एक्ट 1855यह कानून ब्रिटिश प्रशासन की जरूरतों के लिए था। इसका मकसद आदिवासियों को अलग-थलग कर उनकी जनसंख्या बढ़ने से रोकना था। आजादी के बाद से इस कानून का प्रयोग ही नहीं हुआ है।5. द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में लागू इस कानून को किराया तय करने, किराएदारों को जबरन निकालने से रोकने के लिए बना था। यह सरकारी प्रापर्टी, स्लम और 3,500 रुपए से ऊपर किराए वाले मामलों में लागू नहीं है।6. द पुलिस एक्ट 1922यह कानून सरकार व पुलिस के प्रति असहमति का अपराध करने वालों के लिए है। इसमें पुलिस को ड्यूटी से रोकना, अनुशासन तोड़ना जुर्म है। छह महीने की सजा या 200 रुपए तक जुर्माना या दोनों सजा संभव।8.

Source: Dainik Bhaskar May 18, 2021 01:26 UTC