Dainik Bhaskar Apr 20, 2019, 12:07 PM ISTगैजेट डेस्क. इस माह कई सरकारों ने इंटरनेट को अनुशासित रखने के कदम उठाए हैं। सिंगापुर ने झूठी खबरों पर रोक का विधेयक पेश किया है। ताईवान चीनी स्ट्रीमिंग सर्विस पर पाबंदी लगाएगा। आस्ट्रेलिया ने संसद में हिंसक कंटेंट शेयरिंग पर रोक का बिल प्रस्तुत किया है।ब्रिटिश सरकार ने 102 पेज का पॉलिसी पेपर प्रकाशित कर ऑनलाइन नुकसान रोकने के उपायों का ब्योरा दिया है। इसके दायरे में बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क, सामाजिक फोरम, रिव्यूसाइट, डेटिंग एप्स और बहुत कुछ आएगा। इसी तरह नुकसानदेह कंटेंट के तहत आतंकवादी सामग्री, बच्चों से बदसलूकी, ट्रोलिंग और गलत सूचनाएं आएंगी। कई लोगों को आशंका है, इससे इंटरनेट पर सेंसरशिप का रास्ता खुलेगा।ब्रिटिश नीति में कंपनियों के लिए जरूरी होगा कि वे अपनी सेवाओं को इस तरह डिजाइन करें कि खराब कंटेंट फैलाना मुश्किल हो जाए। कंपनियों को अपने यूजरों की सुरक्षा और अपनी सेवाओं पर गैरकानूनी,हानिकारक गतिविधि से निपटने के कदम उठाना चाहिए। सरकार इसके लिए नई रेगुलेटरी संस्था बना सकती है। रेगुलेटर को भारी जुर्माना लगाने, ब्रिटेन में वेबसाइट ब्लॉक करने या सीनियर मैनेजर को निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराने जैसे अधिकार होंगे।

Source: Dainik Bhaskar April 20, 2019 06:33 UTC