Dainik Bhaskar May 28, 2019, 12:15 PM ISTवाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने तैयार किया प्रस्तावनेशनल रिटेल पॉलिसी तैयार करने का सुझाव भी दिया गया हैयूटिलिटी डेस्क. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टरों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक इंटेसिव पैकेज का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) की ओर से तैयार किए गए 100 दिन के 10 सूत्री एक्शन प्लान का हिस्सा है। इसके तहत पार्ट-टाइम, शेयर्ड और फ्री-लांस नौकरियों को रोजगार की नई श्रेणी माने जाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा एक्शन प्लान में नेशनल रिटेल पॉलिसी तैयार करने का भी सुझाव दिया गया है ताकि देशभर मे 6.5 करोड़ छोटे व्यापारियों को इसका फायदा मिल सके। मंत्रालय सूत्रों ने यह जानकारी दी।उन्होंने कहा, यह प्रस्ताव वियतनाम जैसे दक्षिण एशियाई देशों के फाइनेंशियल इंसेटिव की बराबरी कर सके तो भारत सालाना 10,000 करोड़ डॉलर (करीब 7 लाख करोड़ रुपए) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित कर सकता है। दक्षिण एशियाई देश विदेशी निवेशकों को अपने यहां कई प्रकार के इंसेटिव देते हैं। इनमें कॉरपोरेट इनकम टैक्स की कम दरें और चार साल तक टैक्स से छूट आदि शामिल हैं।बढ़ेगी बड़ा निवेश आने की संभावना

Source: Dainik Bhaskar May 28, 2019 04:52 UTC