प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को लेकर नए मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधन पर अमल के लिए दिल्ली एनसीआर के राज्य भी अब तक फिसड्डी साबित हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने EPCA की सिफारिश के बाद आदेश दिया था कि पहले वाहनों की उम्र और दशा की पहचान की जाए फिर उनसे निपटने के उपाए तलाशे जाएं. अब तक राज्य ऐसे वाहनों की पहचान के लिए आमराय से कोई तरीका भी विकसित नहीं कर पाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अमल का तौर तरीका कैसा हो? स्टिकर की रंग योजना के बारे में कहा गया कि ब्लू (पेट्रोल/सीएनजी) ऑरेंज (डीजल) और ग्रीन (बैटरी/बिजली) के लिए होगा.

Source: NDTV October 21, 2019 18:33 UTC