इस कानून के तहत नए उद्योगों को अधिकतम सात दिन में सभी सरकारी मंजूरियां देने का प्रावधान किया जायेगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश की नयी औद्योगिक इकाइयों में 70 प्रतिशत रोजगार सूबे के मूल निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किया जा रहा है. कमलनाथ ने बताया कि कृषि जिंसों को सुरक्षित रखने के लिये सूबे में नयी योजना के तहत 30 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित की जायेगी. कमलनाथ ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 40 लाख आवासहीन परिवारों को आशियाना मुहैया कराया जायेगा. गौशालाओं में पशुओं के भोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाले चारा-भूसे के इंतजाम के लिये सरकारी अनुदान बढ़ाया गया है.

Source: NDTV January 26, 2020 07:41 UTC