तमिलमाडु सरकार की प्रमुख योजना में मिली शिकायतें, बच्चों को वितरित किए जा रहे खराब स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें - News Summed Up

तमिलमाडु सरकार की प्रमुख योजना में मिली शिकायतें, बच्चों को वितरित किए जा रहे खराब स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें


डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु सरकार प्रमुख परियोजना में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुफ्त शैक्षिक किट में खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति के बाद आलोचना का शिकार हुई है। इसमें स्कूल ड्रेस, जूते, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक और स्कूल बैग शामिल हैं।वितरित किए गए उत्पादों की गुणवत्ता के अलावा, कई जगहों पर छात्रों को अभी तक शैक्षिक किट नहीं मिली हैं और छात्रों को जूते और नई वर्दी खुद ही खरीदनी पड़ रही है। राज्य में स्कूलों को खुले तीन महीने बीत चुके हैं, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल सर्विस कॉरपोरेशन की ओर से सुस्ती के कारण कई जगहों पर छात्रों को किट नहीं मिल रही है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, छात्रों को अभी तक उनके शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जूते और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई हैं।मदुरै के एक सरकारी स्कूल के एक शिक्षक ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, आम तौर पर, महामारी से पहले, स्कूलों को फिर से खोलने के दो सप्ताह के भीतर किट वितरित किए गए थे, लेकिन अब चीजें उलटी हो गई हैं और कई स्कूलों में बच्चों को अभी तक मुफ्त शैक्षिक किट प्राप्त नहीं हुई हैं। इससे छात्र नई वर्दी नहीं पहन पाएंगे, नए उपकरण बॉक्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे और नए स्कूल बैग ले जा सकेंगे।हालांकि, पाठ्यपुस्तक और शैक्षिक सेवा निगम के अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि यह पहली बार नहीं है जब वितरण में देरी हुई है। उल्लेखनीय है कि पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षा सेवा निगम वर्ष 2013 से प्रदेश में नि:शुल्क शैक्षिक किट का वितरण कर रहा है। निगम पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, वर्दी, स्कूल बैग, क्रेयॉन, ज्योमेट्री बॉक्स, जूते आदि की खरीद का प्रभारी है। शिक्षकों और अभिभावकों की ओर से मांग की जा चुकी है कि विभाग स्थानीय रूप से खरीदे गए उत्पादों पर कायम रहे क्योंकि वर्दी और जूते और चप्पल के कुछ बैच बच्चों के लिए उपयुक्त आकार के नहीं थे।(आईएएनएस)डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.


Source: Dainik Bhaskar September 26, 2022 18:38 UTC



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