Dainik Bhaskar Jul 01, 2019, 04:21 PM ISTनई दिल्ली. पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि रेवेन्यू बढ़ने पर जीएसटी के 12% और 18% के स्लैब मर्ज किए जा सकते हैं। इस तरह जीएसटी को द्वि-स्तरीय बनाया जा सकता है। लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं को छोड़ 28% का स्लैब लगभग खत्म हो चुका है।जीएसटी के 2 साल पूरे होने पर जेटली ने सोमवार को फेसबुक पोस्ट में कहा कि 20 राज्यों के रेवेन्यू में पहले ही 14% इजाफा हो चुका है। जीएसटी लागू होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अब उन्हें केंद्र के कंपेनसेशन की जरूरत नहीं है।जेटली ने कहा कि उपभोक्ताओं से जुड़ी ज्यादातर वस्तुएं 18%, 12% और 5% के स्लैब में भी लाई जा चुकी हैं। बीते 2 साल में जीएसटी काउंसिल ने कई बार टैक्स की दरें घटाईं, जिससे सरकार को 90 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हुआ।जेटली का कहना है कि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर 28% का स्लैब लगभग खत्म हो चुका है। सभी श्रेणियों में टैक्स की दरें एकदम घटाने से भारी राजस्व का घाटा हो सकता था। इसलिए, यह काम चरणबद्ध तरीके से किया गया।

Source: Dainik Bhaskar July 01, 2019 10:05 UTC