Dainik Bhaskar Oct 12, 2019, 01:41 AM ISTनई दिल्ली . नई दिल्ली में शुक्रवार को राज्यपालों के उपसमूह की बैठक में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसूइया उइके ने बस्तर के लिए केंद्रीय विद्यालय खोलने व जनजाति किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना से जोड़ने की मांग रखी। राज्यपाल ने सलाहकार परिषद की नियुक्ति, जनजातियों की सांस्कृतिक विशिष्टता का संरक्षण सहित कई मुद्दे उठाते हुए कहा, संस्कृति और परंपरा का संरक्षण बहुत जरूरी है। इसके लिए लोकनृत्य, लोकगीत, बोली, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताओं का दस्तावेजीकरण किया जाए। वहीं उन्होंने कैंसिल किए गए वन अधिकार पट्टा की समीक्षा की बात कही। राज्यपाल ने जनजाति क्षेत्रों में विशेष आवासीय स्कूल पर बात करते हुए बस्तर में केंद्रीय विद्यालय के स्थापना की मांग की।साथ ही वन भूमि विवादों को हल करना और निर्धारित तिथि के भीतर वनवासियों को भूमि का स्वामित्व प्रदान करना, वनोपज पर जनजातियों के अधिकार, स्थानीय जनजातियों को शामिल करते हुए योजनाओं का विकेन्द्रीकरण आदि विषयों पर राज्यपाल ने कई सुझाव दिए।कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों के लिए दिखाई ऑनलाइन ट्रेडिंग में रुचि : प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला दिल्ली के प्रगति मैदान पर चल रहा है। तीन दिवसीय मेले में भारतीय सहकारी समितियों और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन शामिल हो रहे हैं। व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे भी पहुंचे। उन्होंने मध्यप्रदेश के स्टॉल पर ऑनलाइन ट्रेडिंग की जानकारी ली और छत्तीसगढ़ में भी किसानों के लिए इसी तरह की व्यवस्था बनाने को लेकर रुचि दिखाई। चौबे ने सहकारी समितियों से कृषि उत्पादों के स्टालों का भी निरीक्षण किया। राज्य लघु वनोपज संघ और मार्कफेड ने भी स्टॉल लगाया है। इन स्टालों के द्वारा वन उत्पादों के साथ ही धान खरीदी से लेकर संग्रहण और विपणन की जानकारी मॉडल द्वारा दी जा रही है।

Source: Dainik Bhaskar October 11, 2019 20:03 UTC