खास बातें CAA के खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव राज्यपाल ने कहा- कोई वैधता नहीं CAA केंद्र से जुड़ा मामलानागरिकता कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए जाने को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस प्रस्ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है, क्योंकि नागरिकता विशेष रूप से एक केंद्रीय विषय है, इसलिए इसका वास्तव में कुछ महत्व नहीं है. इससे पहले CAA को रद्द करने की मांग को लेकर केरल विधानसभा सदन में 31 दिसंबर, 2019 को एक प्रस्ताव पारित किया गया है. केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने विधानसभा में सीएए के विरोध में पेश प्रस्ताव का समर्थन किया था. सीएए के खिलाफ सदन में प्रस्‍ताव पास करने वाली केरल विधानसभा देश की पहली विधानसभा है. बीजेपी विधायक का कहना है कि देश की संसद से बनाए गए कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाना गैरकानूनी है और यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ भी है.

Source: NDTV January 02, 2020 06:33 UTC