केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पेश हो सकता है तीन तलाक बिल, कई बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर - News Summed Up

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पेश हो सकता है तीन तलाक बिल, कई बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर


नई दिल्‍ली, एजेंसी। केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद आज शाम चार बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में प्रधानमंत्री अपनी सरकार के रोडमैप को सामने रखते हुए लघु एवं दीर्घकालिक एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें तीन तलाक विधेयक पेश हो सकता है, जिस पर चर्चा होगी।सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में पांच जुलाई को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कैबिनेट कुछ विधेयकों पर भी मुहर लगा सकती है जो पिछली सरकार में पास नहीं हो पाए थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों ने संबंधित मंत्रालयों को जिम्मेदारी संभाल ली है लेकिन राज्य मंत्रियों के काम का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में आज इनके काम का निर्धारण भी किया जा सकता है।उल्‍लेखनीय है कि चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह पर लोगों ने शिकायत की थी कि उनको प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा भी किया था कि इससे कोई वंचित नहीं रहेगा। ऐसे में योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के बारे में भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सरकार के एजेंडे पर 10 अध्यादेशों की जगह लेने वाले कानूनों सहित कई अहम विधेयक भी हैं, जिन पर मंथन हो सकता है।गौरतलब है कि उक्‍त बैठक पीएम मोदी की केंद्र के सभी सचिवों के साथ हुई बातचीत के अगले दिन हो रही है। 16वीं लोकसभा में तीन तलाक विधेयक लोकसभा से मंजूर हो गया था लेकिन राज्यसभा में पर्याप्‍त संख्याबल नहीं होने के कारण यह पास नहीं हो सका था। माना जा रहा है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। नए संसद सत्र में इसे फिर से पास कराने की कोशिश की जा सकती है। कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को लेकर भी चर्चा हो सकती है।इससे पहले कैबिनेट ने निर्णय लिया गया था कि 17 जून से संसद का नया सत्र शुरू होगा, जिसमें बजट भी पेश होगा। इस बैठक में सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ देने का फैसला लिया गया था। यही नहीं सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' में एक बड़े बदलाव को मंजूरी दी थी। इस छात्रवृत्ति योजना में नक्सली और आतंकी हमले में शहीद होने वाले राज्य पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के बच्चों को भी शामिल किया गया था।लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एपPosted By: Krishna Bihari Singh


Source: Dainik Jagran June 12, 2019 02:38 UTC



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