कृषि क्षेत्र में अनुदान को जोड़ना चाहता है मुख्यमंत्रियों का पैनलनई दिल्ली (पीटीआइ)। केंद्र सरकार को कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ राज्यों को वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुदान और आवंटन को जोड़ना चाहिए। गुरुवार को इसे लेकर 'भारतीय कृषि के परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति' की पहली बैठक में चर्चा की गई।बैठक के बारे में जानकारी देते हुए समिति के संयोजक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कृषि और वाणिज्य मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय होना चाहिए क्योंकि एक उत्पादन के साथ काम करता है, जबकि दूसरा मार्केटिंग के साथ।उन्होंने कहा, 'केंद्र सरकार के अनुदान और वित्त आयोग के धन आवंटन को राज्यों में किए गए कृषि सुधारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए,' मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्यों में एक साथ सुधार सुनिश्चित करना आवश्यक है। फडणवीस ने आगे कहा कि जब तक सभी राज्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, तब तक देश में कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव नहीं आएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) 1955 को खत्म करना चाहते थे।Posted By: Nitesh

Source: Dainik Jagran July 18, 2019 11:48 UTC