उन्होंने कहा था कि 1.37 लाख वेबिनार और प्रशिक्षण जून में आयोजित किए गए थे और 92.42 लाख किसानों ने भाग लिया था. इसी तरह, सरकारी सूत्रों के एक नोट के अनुसार इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया गया कि केंद्र सरकार ने किसानों और उनके प्रतिनिधियों के साथ व्यापक आउटरीच और परामर्श नहीं किया है.नोट के माध्यम से यह भी बताया गया कि कुछ प्रगतिशील किसानों और जानकार मंडी अधिकारियों से भी प्रतिक्रिया ली गई थी. NDTV ने कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग के साथ 15 दिसंबर को आरटीआई दायर किया था और तीनों कानूनों पर किसान समूहों के साथ सरकार की तरफ से हुए परामर्श, यदि कोई किया गया था का विवरण मांगा था.NDTV ने पूछा कि क्या सरकार को कानून बनाने से पहले किसान समूहों के साथ कोई सलाह-मशविरा किया था? NDTV ने इन बैठकों के कार्यवृत्त की एक प्रति का भी अनुरोध किया था. पिछले करीब पांच हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है और इस दौरान सरकार और किसान संगठनो के बीच कम से कम 6 दौर की सीधी बातचीत हो चुकी है.

Source: NDTV December 29, 2020 19:11 UTC