Hindi NewsBusinessGovt Unlikely To Extend Credit Guarantee Scheme For MSME Sector Beyond Octएमएसएमई: 31 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेगा 3 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ, अब तक 65% राशि के लोन को मंजूरीनई दिल्ली 7 घंटे पहलेकॉपी लिंकवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20.97 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में इस स्कीम की घोषणा की थी।कोरोना के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए घोषित की गई थी यह स्कीमअब तक 1.87 लाख करोड़ रुपए को मंजूरी, 1.36 लाख करोड की राशि बांटीकेंद्र सरकार एमएसएमई के लिए घोषित की गई 3 लाख करोड़ रुपए की एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) को 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, इस स्कीम के तहत अब तक लक्ष्य के मुकाबले 65 फीसदी राशि को मंजूरी दी जा चुकी है। कोरोना महामारी के कारण आए स्लोडाउन में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) और कारोबारों को वित्तीय सपोर्ट देने के लिए यह स्कीम लॉन्च की गई थी।कोरोना से प्रभावित एमएसएमई ले सकते हैं लोनसूत्र का कहना है कि इस स्कीम का मकसद कोरोना से प्रभावित सभी एमएसएमई और कारोबारों को सपोर्ट देना है। यदि कोई इस स्कीम के तहत मदद नहीं लेता है तो इसकी अवधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूत्र के मुताबिक, गुंजाइश के बावजूद इस स्कीम की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार ने 1 अगस्त को इस स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए अधिकतम सीमा को लोन आउटस्टैंडिंग का दोगुना कर दिया था। इसके अलावा डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल्स को भी कारोबारी मकसद से इस स्कीम में शामिल किया गया था।50 करोड़ तक का लोन ले सकती हैं एमएसएमईइस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को लाभ देने के लिए सरकार ने लोन की राशि को 25 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया था। इसके अलावा गारंटिड आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) की अधिकतम राशि भी मौजूदा पांच करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया था। यह स्कीम कोरोनावायरस महामारी के कारण सरकार की ओर से घोषित किए गए 20.97 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का हिस्सा था। 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियां इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं।5 अक्टूबर तक 1.87 लाख करोड़ रुपए की राशि मंजूरवित्त मंत्रालय के डाटा के मुताबिक, इस स्कीम के तहत बैंक और एनबीएफसी 5 अक्टूबर तक 1,87,579 लाख करोड़ रुपए की राशि के लोन को मंजूरी दे चुके हैं। इसमें से 1,36,140 लाख करोड़ रुपए की राशि बांटी जा चुकी है। इस स्कीम के तहत एमएसएमई को 9.25 फीसदी वार्षिक रियायती दर पर लोन दिया जा रहा है। इस स्कीम को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) से 100 फीसदी गारंटी कवरेज मिला हुआ है।

Source: Dainik Bhaskar October 19, 2020 04:52 UTC