U.S. President Donald Trump has hailed the trade deal with India as “historic” and said America will increase its coal exports dramatically to the country and to others with which it has trade agreements. Also Read | India-U.S. interim trade deal: Amendments in the White House factsheet reflect shared understandings, MEA says“And under our leadership, we're becoming a massive energy exporter. In just the past few months, we've made historic trade deals with Japan, Korea, India and others to increase our coal exports dramatically,” Mr. Trump said Wednesday (February 11, 2025) during an event titled ‘Champion of Coal’. "We're now exporting coal all over the world, and the quality of our coal is supposed to be...the finest anywhere in the world,” he said. Last week, the U.S. and India announced they have reached a framework for an interim agreement on trade, under which New Delhi will eliminate or reduce tariffs on all American industrial goods, a wide range of food and agricultural products, as well as purchase $500 billion of US products over the next five years.

ADILABAD: A wild bear attack claimed the lives of three persons who had entered the Maharashtra–Adilabad interstate forest area on Wednesday. Forest officials have alerted residents living along the border not to enter the forest area, which is about two km from the district border. District Forest Officer Prashanth Bajirao Patil issued a statement urging residents to remain cautious. Villagers have been strictly instructed not to enter forest areas until further notice. Forest officials are conducting combing operations and closely monitoring the bear’s movement in coordination with Maharashtra Forest officials.

लेखक के बारे में अभिजात शेखर आजाद अभिजात शेखर आजाद नवभारत टाइम्स डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति (International Politics), वैश्विक कूटनीति (Global Diplomacy) और रक्षा रणनीति (Defense Strategy) के विशेषज्ञ माने जाते हैं।अभिजात ने अपने करियर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व (Middle East) के भू-राजनीतिक संकटों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल समाचार रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जटिल अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भारतीय दर्शकों के लिए सरल और प्रभावी ढंग से समझाने के लिए जाने जाते हैं।प्रमुख उपलब्धियां और विशेषज्ञता:रक्षा और सैन्य विश्लेषण: राफेल डील से लेकर अत्याधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और वैश्विक शक्ति संतुलन पर सैकड़ों विश्लेषणात्मक लेख।चुनाव कवरेज: कई भारतीय लोकसभा चुनावों और प्रमुख वैश्विक चुनावों की ग्राउंड और संपादकीय रिपोर्टिंग।पुरस्कार: पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दो बार प्रतिष्ठित ENBA अवार्ड से सम्मानित।इंटरव्यू: वैश्विक नीति निर्माताओं, पूर्व राजनयिकों और रक्षा विशेषज्ञों के साथ विशेष संवाद।अभिजात का लक्ष्य वैश्विक घटनाओं के पीछे छिपे 'असली कारणों' को उजागर करना है, ताकि पाठक केवल खबर न पढ़ें, बल्कि उसके दूरगामी प्रभावों को भी समझ सकें।... और पढ़ें

इंटरनेट डेस्क। आज हम आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमे माध्यम से आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपए तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ये सरकारी योजना अटल पेंशन योजना है।इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को 4 शर्तों को करना होता है। इस योजना में आवेदन करने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आवेदन की उम्र 18-40 साल के बीच होनी जरूरी है। तीसरी शर्त ये है कि आवेदन करदाता न हो और चौथी शर्त के तहत आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए।ये शर्तें पूरी होने के भी आप योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में उम्र के हिसाब से निवेश करना होता है। 18 साल के व्यक्ति को 210 रुपए हर महीने निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद 5000 रुपए की पेंशन सरकार की ओर से दी जाती है।PC: navbharattimes.indiatimesअपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें

The Indian stock market witnessed sharp intraday losses on Thursday, February 12, due to profit booking. The domestic market is witnessing profit booking across segments despite India's healthy macroeconomic outlook and fresh buying by foreign institutional investors (FIIs). The India-US tarde deal, a balanced Budget 2026, and easing geopolitical tensions have supported market sentiment. Another factor weighing on the market sentiment is a sharp selloff in the IT space amid concerns over AI-led disruption. Vijayakumar underscored that even with occasional profit booking, the market's undertone will remain resilient, mainly because FIIs are turning buyers.

1 5 Non-alcoholic wines are presented at the Wine Paris 2026 fair, at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, France, Tuesday, Feb. 10, 2026. 2 5 Producers of non-alcoholic wines present their products at the Wine Paris 2026 fair, at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, France, Tuesday, Feb. 10, 2026. 3 5 Visitors taste non-alcoholic wine at the Wine Paris 2026 fair, at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, France, Tuesday, Feb. 10, 2026. 5 5 Katja Bernegger, Founder of Zeronimo, poses for a photo at the Wine Paris 2026 fair, at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, France. RELATED TOPICS Paris Wine Alcohol

12th February, School Assembly News Headlines Today: Stories on global issues, local news, and school events help children see the world from a wider angle. At school assemblies, a range of topics are discussed, some of which are unrelated to the classroom. View the headlines for each of the following:Every update adds to the world story, whether it is about politics, foreign affairs, sports, the key points, or financial regulations. Here are the top stories of the day for 12th February, 2026. It's critical to stay current on events in India and throughout the world.

The Supreme Court on Thursday did not allow a writ petition filed by Congress Rajya Sabha MP Jairam Ramesh challenging the grant of retrospective environmental clearances. ADVERTISEMENTIn January, Ramesh had filed a petition before the apex court challenging the practice of granting environmental clearances to projects after the construction work had begun. The CJI led bench with Justice Joymalya Bagchi questioned why Ramesh did not file a review petition instead of a writ petition. The Environment Impact Assessment (EIA) rules 2006 make it mandatory for projects to get environmental clearances before commencement of the groundwork. In May 2025, the Supreme Court ruled that retrospective clearances violated environmental and constitutional principles and ruled any construction project without environment clearances as illegal.

Hindi NewsNationalVande Mataram Controversy; Jamiat Ulama i Hind Muslim | Freedom Of Religionमदनी बोले-वंदे मातरम पर सरकार का आदेश आजादी पर हमला: ये मनमाना और एकतरफा; वंदे मातरम के सभी छंद गाने के विरोध में संगठननई दिल्ली 15 घंटे पहलेकॉपी लिंकजमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के X पर एक पोस्ट में वंदे मातरम के सभी छंद गाए जाने का विरोध किया।मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि सरकार का ये आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है।संगठन ने सरकार के आदेश को एकतरफा और मनमाना बताया। जमीयत के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि मुसलमान किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गाने के कुछ छंद मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं। ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ हैं।केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन की तरह ही सम्मान देना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के मुताबिक राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है। अब तक मूल गीत के पहले दो अंतरे ही गाए जाते थे।मदनी ने और क्या कहा…एक मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करता है, इसलिए उसे यह गाना गाने के लिए मजबूर करना संविधान के आर्टिकल 25 और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का साफ उल्लंघन है।इस गाने को जरूरी बनाना और इसे नागरिकों पर थोपने की कोशिश देशभक्ति का इजहार नहीं है, बल्कि यह चुनावी राजनीति, एक सांप्रदायिक एजेंडा और बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है।देश के लिए प्यार का असली पैमाना नारों में नहीं, बल्कि किरदार और कुर्बानी में है। इसकी शानदार मिसालें मुसलमानों और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के ऐतिहासिक संघर्ष में खास तौर पर देखी जा सकती हैं।ऐसे फैसले देश की शांति, एकता और डेमोक्रेटिक मूल्यों को कमजोर करते हैं और संविधान की भावना को कमजोर करते हैं। वंदे मातरम को जरूरी बनाना संविधान, धार्मिक आजादी और डेमोक्रेटिक उसूलों पर साफ हमला है।AIMPLB बोला- सरकार का फैसला गैर कानूनीवंदे मातरम अनिवार्य किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कहा कि सरकार का यह फैसला गैर कानूनी है। धार्मिक आजादी, सेक्युलर मूल्यों के खिलाफ है।AIMPLB ने मांग कि है कि सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस ले। वापस नहीं लिया तो पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा।पंजाब में भी विरोध, दल खालसा ने सिख पहचान के खिलाफ बतायासिख संगठन दल खालसा ने वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इसे सिख पहचान व धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया है।दल खालसा के नेता कंवरपाल सिंह बिट्टू ने बयान जारी करते हुए कहा- यह फैसला भारतीयता के नाम पर हिंदुत्व विचारधारा को सिख समुदाय पर थोपने का प्रयास है। सिख होने के नाते हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यह निर्णय सिख समुदाय की भावनाओं और उनकी धार्मिक पहचान के विपरीत है। पूरी खबर पढ़ें…वंदे मातरम् बजने पर हर व्यक्ति को खड़ा होना होगाकेंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में ‘वंदे मातरम’ बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ, लेकिन मीडिया में इसकी जानकारी 11 फरवरी को आई।न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ और राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ साथ में गाए या बजाए जाएं, तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा।हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है किन-किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया जा सकता है, इसकी पूरी लिस्ट देना संभव नहीं है। यह पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं। केंद्र इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मना रहा है।राष्ट्रपति के आगमन और झंडारोहण जैसे कार्यक्रमों में गाया जाएगानई गाइडलाइन के अनुसार, तिरंगा फहराने, किसी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, राष्ट्र के नाम उनके भाषणों और संबोधनों से पहले और बाद में, और राज्यपालों के आगमन और भाषणों से पहले और बाद में सहित कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम बजाना अनिवार्य होगा।मंत्रियों या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मौजूदगी वाले गैर-औपचारिक लेकिन जरूरी कार्यक्रमों में भी राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से गाया जा सकता है, बशर्ते इसे पूरा सम्मान और शिष्टाचार के साथ पेश किया जाए।10 पेजों के आदेश में, सिविलियन पुरस्कार समारोहों, जैसे कि पद्म पुरस्कार समारोह या ऐसे किसी भी कार्यक्रम में जहां राष्ट्रपति उपस्थित हों, वहां भी वन्दे मातरम बजाया जाएगा।सिनेमा हॉल में लागू नहीं होंगे नए नियमहालांकि, सिनेमा हॉल को नए नियमों से दूर रखा गया है। यानी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले ‘वंदे मातरम’ बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा।वहीं अगर किसी न्यूजरील या डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत बजाया जाता है, तो दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं होगा। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में खड़े होने से प्रदर्शन में व्यवधान और अव्यवस्था हो सकती है।मंत्रालय ने कहा है कि अब से राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण ही गाया या बजाया जाएगा और इसे सामूहिक गायन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।बंकिम चंद्र ने 1875 में लिखा था, आनंदमठ में छपा थाभारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था। यह 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंगदर्शन में उनके उपन्यास आनंदमठ के हिस्से के रूप में छपा था।1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने मंच

लेखक के बारे में अभिषेक पाण्डेय अभिषेक पाण्डेय, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कंसल्टेंट राइटर हैं। उन्हें करंट अफेयर्स,राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर काम करने का तीन वर्ष से अधिक का अनुभव है। साथ ही इन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 को काफी करीब से कवर किया है। वर्तमान में NBT (DIgital)में राष्ट्रीय खबरें,राजनीति और दिल्ली से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रहे हैं। अभिषेक TIL समूह में जुड़ने से पहले दैनिक जागरण में बतौर सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की है। साथ ही गूगल द्वारा फेक न्यूज वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है।... और पढ़ें

आज (12 फरवरी 2026) भारत बंद का आह्वान मुख्य रूप से केंद्र सरकार की मजदूर-विरोधी और किसान-विरोधी नीतियों के विरोध में किया गया है. यह आंदोलन 'आजाद भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक हड़ताल' के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें करीब 30 करोड़ कामगारों के शामिल होने का दावा है. उनका मानना है कि इससे देश की आर्थिक संप्रभुता को खतरा है. किसानों की मांगें और ट्रेड डीलसंयुक्त किसान मोर्चा (SKM) भी इस बंद का समर्थन कर रहा है। किसानों की मुख्य आपत्तियां हैं:भारत-अमेरिका व्यापार समझौता (India-US Trade Deal): किसानों को डर है कि इससे अमेरिकी डेयरी और कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में आ जाएंगे, जिससे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान होगा. मनरेगा (MGNREGA): ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के फंड में कटौती और नियमों में बदलाव का विरोध.

Hindi NewsLocalRajasthanJaipurRajasthan Budget 2026 Controversy LIVE Update; Diya Kumari BJP Congress MLA | Highway Toll FreeLIVE कांग्रेस विधायक बोले-जयपुर में बिना पैसे काम नहीं हो रहा: भाजपा MLA ने अधिकारियों पर लगाए आरोप, सरकार ने कहा- टोल फ्री नहीं होंगे स्टेट हाईवेजयपुर 2 घंटे पहलेकॉपी लिंकविधानसभा में आज प्रश्नकाल में जमकर हंगामा हुआ।कांग्रेस विधायक रफीक खान के भ्रष्टाचार के आरोपों पर विधानसभा में पक्ष-विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई। खान ने कहा कि- जयपुर में बिना पैसा कोई काम नहीं हो रहा।जयपुर शहर में छोटे मकान सील किए जा रहे हैं और बड़े बंगलों को छूट दी जा रही है। आरोपों पर भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने आपत्ति जताई तो दोनों ओर के सदस्यों में नोकझोंक हो गई।इससे पहले कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने वेल में आकर की दौसा तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद बैरवा ने वेल में आकर नारेबाजी करने लगे तो स्पीकर ने नाराजगी जताई।विधानसभा में राइट टू हेल्थ एक्ट के नियमों से जुड़े सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बीच भी बहस हुई। वहीं, भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली ने अवैध खनन को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा।प्रश्नकाल में सरकार ने स्पष्ट किया कि वो स्टेट हाईवे पर प्राइवेट गाड़ियों को टोल फ्री नहीं करेगी।स्टेट हाईवे पर प्राइवेट गाड़ियों के टोल को लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया।खनन माफिया को लेकर सवाल, टोल फ्री नहीं होंगे स्टेट हाईवेप्रदेश के स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को सरकार टोल फ्री नहीं करेगी। भाजपा विधायक विक्रम बंशीवाल के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी।डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि 14 मई 2018 को निजी हल्के वाहनों को स्टेट हाईवे से टोल मुक्त करने की अधिसूचना को 31 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने वापस ले लिया था।वहीं, भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोली ने अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने वन विभाग के अफसरों पर अवैध खनन माफिया से मिलीभगत के आरोप लगाए।कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने वेल में आकर नारेबाजी की। उन्होंने दौसा तहसीदार को हटाने की मांग की। बैरवा के हंगामे से नाराज स्पीकर ने बैरवा को अनुशासन में रहने की हिदायत दी।बजट के बाद भी बड़ी घोषणाएं करने की परंपराबजट बहस शुरू होने से पहले विधानसभा में कार्य सलाहकार समिति (BAC) की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग बीएसी के फैसलों का प्रतिवेदन पढ़कर सुनाएंगे।अगले सप्ताह डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट बहस का जवाब देंगी। बजट बहस का जवाब देते हुए भी कई बड़ी घोषणाएं करने की परंपरा रही है, ऐसे में उस समय कई घोषणाएं होने के आसार हैं।…. बजट का सार- ‘बिना घी का चूरमा’:323 करोड़ के जादुई पिटारे ने चौंकाया, हर वर्ग को लुभाया, जानिए क्यों नहीं की 1 लाख भर्तियों की घोषणा. आप बताइए बताइए राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं या नहीं? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा आप बताइए आचार संहिता से पहले क्यों लेकर आए? इसी बीच स्पीकर ने अगला सवाल पुकार लिया। नाराज कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट करके चले गए। 06:20 AM 12 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक मंत्री के सवाल पर कांग्रेस विधायकों का हंगामा विधानसभा में राइट टू हेल्थ एक्ट को लेकर कांग्रेस विधायक ​हरिमोहन शर्मा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए जाते जाते कांग्रेस सरकार यह बिल लाई थी। इसमें सबकी राय नहीं ली गई थी। आचार संहिता से ठीक पहले यह कानून लाए। मंत्री के जवाब पर पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने टोका तो हल्की नोकझोंक हुई। इसके बाद हरिमोहन शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री के जवाब पर सवाल उठाते हुए राइट टू हेल्थ कानून के नियम लागू करने या न करने पर सरकार का रुख साफ करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मां योजना के तहत सभी तरह का फ्री इलाज मिल रहा है, इसलिए इस कानून की जरूरत ही नहीं है। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष ने टोका तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आप आचार संहिता लागू होने से पहले ही यह कानून क्यों लाए। दोनों के बीच नोकझोंक के बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। 06:00 AM 12 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक वसुंधरा सरकार ने किया था टोल फ्री प्रदेश के स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को सरकार टोल फ्री नहीं करेगी। भाजपा विधायक विक्रम बंशीवाल के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने ने कहा कि 14 मई 2018 को निजी हल्के वाहनों को स्टेट हाईवे से टोल मुक्त करने की अधिसूचना को 31 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने वापस ले लिया था। निजी वाहनों को स्टेट हाईवे पर टोल मुक्त करने का राज्य सरकार के पास वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वसुंधरा राजे सरकार के समय 2018 में छोटे निजी वाहनों को स्टेट हाईवेपर टोल फ्री करने का फैसला किया था। इस फैसले को गहलोत सरकार ने पलट ​दिया था। 05:12 AM 12 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक राइट टू हेल्थ कानून के नियमों पर भी सरकार रूख साफ करेगी पिछली गहलोत सरकार के समय बने राइट टू हेल्थ एक्ट के नियम अब तक लागू नहीं होने के मुद्दे पर भी आज स्थिति साफ होगी। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने राइट टू हेल्थ पर सवाल लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर राइट टू हेल्थ के नियम लागू करने को लेकर सरकार का स्टेंड बताएंगे। इस कानून को लेकर खूब सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है।

Estimated Jack Doherty Net WorthThere is no verified public statement that confirms Jack Doherty’s exact net worth. Net Worth Breakdown: Where the Money Likely Comes From1) YouTube Ad Revenue: Views Create Income, But It’s Not a Straight LineYouTube is typically the base layer for creators like Doherty. That volatility is a big reason net worth estimates are usually presented as ranges. 6) Expenses, Taxes, and Lifestyle Spending: The Hidden Net Worth KillerThis is where the conversation gets real. That’s why some creators who “look rich” don’t necessarily have a net worth that matches the aesthetic.

A post on social media platform X by user Stocks World struck a chord with long-term investors by highlighting one simple rule followed by veteran investors like Warren Buffett that most overlook. The tweet highlighted that many investors confuse diversification with safety, while the world’s most successful investors quietly do the opposite. Instead, the greatest investors concentrated their capital into a small number of high-conviction ideas. When investors focus on just three to five well-researched positions, risk management becomes intentional rather than reactive. He avoids chasing trends, rarely diversifies for appearance’s sake, and believes patience is an edge few investors truly possess.

India will need to revisit their batting strategy to be in sync with the conditions as they gear up for tougher battles in the T20 World Cup. India had proved it again during last year’s Asia Cup that they are a good mile ahead of the current Pakistan team, both in terms of quality and skills. Planning is already on,” Tilak Varma, who batted at No.3 against the US, said on Wednesday, the eve of the Namibia game. Against Namibia, India may still get away with their ultra-aggressive approach with the bat, though from a distance, the look of the Delhi pitch doesn't quite suggest a belter. "We weren't even allotted a training session under lights (before the India game).